?????? ????????? ???????? ????? ?????? ??? ???????
Space for Advertise
Call: 010-5540-8848

Space for Advertise
Call: 010-5540-8848

Space for Advertise
Call: 010-5540-8848
 

Space for Advertise
Call: 010-5540-8848

 
Nepal Korea News.com
HINDI MOVIES
Best Article of The Month
समृद्ध नेपालको कल्पना गर्दा हामी नेपाली
यम श्रेष्ठ
Condolence-Bhim-Bhahadur-Tamang
Best Personality of the Month
नेपाली माया बोकेको सर्पोट नेपाल
ऐश्वर्य श्रेष्ठ

 
मनोरञ्जन साइट

नेपाली टाईप
साइबर संसार
फुर्सद डटकम
मुर्चुङ्गा डट कम
नेपाली सङ्गस् डट कम
गोर्खाली डट कम
म्युजिक नेपाल डट कम
डामाडोल
फिल्म नेपाल
फलानो डटकम
ठीक ठाक डट् कम
दिपक बिष्ट
परिचय डट् कम 
कोरियन ड्रामा तथा मुभिहरू
कोरियन मुभी तथा ड्रामा
घटनाबिचार डट कम

समाचार अनलाइन

ई नेप्लीज डटकम
नेपाल रुमेनिया
नयाँ पत्रिका
नागरिक न्युज
नेपालन्यूज
इ कान्तिपुर
नेपालजापान
अनलाइनखबर
समुद्रपारि
प्रवासीनेपाली
हाम्रो समाचार
यूरो नेपाल
फ्रान्स नेपाल
नेपाल समाचार
काठमाण्डु न्यूज
फी नेपाल 
डीसी नेपाल 
एच.के. नेपाल
नेपाली पोष्ट
हिमाल खबर
नेपालदुबइ
साप्‍ताहिक टेलिग्राफ
नेपाल ब्रिटेन
नेपाल कतार
नेपाली न्‍युज USA
इ नेपाली अनलाइन
नेपाल डट HK
वी लभ नेपाल
नेपाल मलाया खबर
वीक्‍ली नेपाल
गोर्खा अनलाईन
हाम्रो समाज
तनहुं अनलाइन
एबीसी समाचार 
AusNepalNews 
नमस्ते युरोप डट कम 
नेपाली बहराइन
नेपाल अरब डट कम 
ब्रसेल नेपाल
मझेरी डट कम

एनआरएनको गोरखधन्दाः झोलामा खोला
   भवानी बराल
 

सन् २०१२ डिसेम्बर ३० तारिखको कुरो हो । दक्षिण कोरियामा आयोजित राजनैतिक कार्यक्रमको सिलसिलामा यो पङ्तिकार राजधानी सिउल पुगेको थियो । मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद प्रवाश शाखा दक्षिण कोरियाको कार्यक्रममा सम्बोधन गरिसकेपछि म बाहिर निस्किएँ । कार्यक्रम हल बाहिरको लवीमा तँछाडमछाड गर्दै प्रवासी नेपाली दाजुभाई दिदिबहिनीहरु फारम भर्ने र पैसा बुझाउने काममा व्यस्त थिए । उत्साहपूर्वक रुपैया बुझाउने ताँती देखेपछि के रहेछ भनेर मलाई उत्सुकता जान्नु स्वभाविकै थियो । छेउमा पुगेर जब यो रहस्यको जानकारी भयो तब भने सबैभन्दा बढी बेबकुफ बनाउन सकिने समुदाय नेपाली नै हुँदा रहेछन भन्ने पुष्टी भयो ।

मलाई त्यहाँ हाईड्रो प्रोजेक्टमा लगानी गरेको भन्दै केहि उत्साहित हुँदै सुनाउन कस्सिएका थिए । केहि खिन्नता, पछुतो र ब्यग्रतापूर्वक यस विषयमा मेरो जबाफ खोजिरहेका थिए । यसमध्ये केहिले लबीको अर्को कुना तिर लगेर नेपालका जलविधुत आयोजनामा लगानी गर्न उचित हुने नहुने प्रश्न तेस्र्याए । मैले नेपालको विद्युत आयोजनामा लगानी गर्न नहुने कुरा गर्नु सिद्धान्तत गलत हुन्थ्यो । र नेपालको हितमा पनि हुन्थेन । तर, मैले त्यस घटनामाथि संक्षेपमा केहि भन्नै पर्ने भयो । जसले ति प्रवासी नेपालीहरुले रगत र पसिनासंग साटेको पूँजि संरक्षण हुन्थ्यो । त्यो राष्ट्रिय पूँजी संरक्षणको लागि र व्यक्तिगत हितका लागि एकै वाक्यमा यसो भनिदिएँ सिद्धान्तत नेपालको विद्युत आयोजनामा लगानी गर्नु राम्रो कुरा हो, यस्तो क्षमता नेपालूीमा विकास हुनु पर्दछ, तर यतिखेर लगानी गर्नु वालुवामा पानी हाले सरह हुन्छ । यति भनी सकेपछि म पुनः कार्यक्रम हलभित्र छिरेँ जहाँ मेरो भूमिका अझै बाँकी थियो ।

कार्यक्रम पछि कोठे वैठकमा कतिपय साथीहरु लगानी गर्न अनिक्षा प्रकट गरेको र कतिपयले प्राविधिक कुरा नवुझि लगानी नगर्ने विचार व्यक्त गरि फर्केको थाहा भयो । यसरी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने नाममा एनआरएनको सम्बन्धित शाखाले विदेशमा मोटो पैसा उठाउने मेलो पाएको रहेछ । जस्को आदि र अन्त्य यसै हुन्छ भन्न सकिन्न ।

नेपालमा भएका विभिन्न अध्ययनहरुले नेपालको जलविद्युत क्षमता करिव ८५ हजार मेगावाट भएको प्रतिवेदन दिएको छ । व्राजिल पछिको दोस्रो ठुलो जलशक्ति भएको नेपालमा ६ हजार साना ठुला नदीहरु छन् । यसमध्ये अधिकांस नदीहरुकोे स्रोत उत्तरतिरका हिमालय पर्वतहरु हुन । यसर्थ अधिकांस नदी हिम नदी छन् । कोशी,, गण्डकी, कर्णाली नेपालका मूख्य धारका नदी हुन । यसमध्ये कोशीमा मात्र करिव ३० प्रतिशत पानी छ । ७० प्रतिशत पानी नेपालका अन्य नदीनालामा वितरित छ । यसरी जलविद्युतको असंख्य सम्भावना भएको र सवै पानी उपयोग गर्ने हो भने राष्ट्र विकासको मेरुदण्डनै जलविद्युत शक्ति उद्योग हुन सक्छ ।

जलविद्युुत नीति र ऐन ः

नेपालमा जलविधुत शक्ति उत्पादन गर्ने ऐन बहुदलीय व्यवस्थाको पूनरस्थापना पछि वनेको सरकारले पहिलो पटक २०४९ मा ल्यायो । यो कानूनलाई विद्युत एन २०४९ पनि भनिन्छ । नेपालका जल सम्पदा कसरी उपयोग गर्ने वारेमा राष्ट्रिय नीति नै नवनी ल्याएको ऐन कै कारण यो उद्योगमा लगानी अल्मलिएको छ । ऐन वनेको ९ वर्ष पछि अर्थात वि.सं. २०५८ मा जलविधुत विकास नीति त वन्यो तर नीति र ऐन को तालमेल हुन सकेन । (हेर्नुस विद्युत ऐन २०४९ र जलविद्युत विकास नीति २०५८) जलविद्युत नियमावली २०५० पनि वनेको छ । तर नीति, नियमावली र ऐनको आवश्यक तालमेल नै छैन । यसैकारण नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको अवसर भएपनि लगानी गर्नु चुनौतिपूर्ण छ । अन्य प्राविधिक अप्ठाराहरु त छँदै छ ।

सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण ः

नेपालका जलविधुतमा लगानी सजीलो विषय हैन । कुनै कम्पनी खोलेर व्यापार गरे जस्तो छैन । मिसिन विदेशवाट ल्याएर तराईको धान कुटेर चामल बनाएर हाटबजारमा वेचेजस्तो हैन । विद्युुत उद्योग स्थापनाको थुप्रै झन्जटिलो प्रक्रिया पार गर्नु पर्छ । जल विद्युुत आयोजना सुरु गर्न सुरुमै नेपाल सरकारबाट सर्वेक्ष्ाँण (अध्ययन) अनुमति प्राप्त गर्नु पर्छ । त्यो सर्वेक्षण (अध्ययन ) अनुमति पत्रका सर्तहरु अनुरुप उल्लेखनीय एवम् गुणात्मक कार्य प्रगति नभए उत्पादन अनुमति सरकारले दिन्न । फेरि उत्पादन अनुमतिका लागि विद्युत खरिद सम्झौता (पि.पि.ए) गर्नु पर्छ । नेपालमा विद्युत खरिद गर्ने निकाय नेपाल विद्युुत प्राधिकरण (एन.इ.ए.) मात्रै हो । प्राधिकरणसंग सम्झौता हुन सकेन भने विजुली उत्पादनको अर्थ हुन्न । प्रसारण वा वितरण गर्न पनि प्राधिकरण वाहेक अर्को उपाए छैन । किनकी प्राधिकरणको स्वामित्वमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन (नेसनल ग्रिड) छ ।

कुल विद्युुत उत्पादन ः

हजारौ मेगावाट विधुत उत्पादनको सम्भावना हँुदाहुँदै पनि विद्युत उत्पादन गर्न नसकिएका विविध कारण मध्ये नीति ऐन, नियमावलिको झन्झटले हो । व्राजिलको ब्रास पावर लि., भारतको सतलज निगम लि. चिनको थ्रि गर्जैज जस्ता ती देसका सरकारी स्वामित्वका निगमहरुले समेत विद्युत सर्वेक्षण अनुमति लिएर पनि काममा उल्लेखनीय प्रगति गर्न नसकेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु छ ।

हालसम्म नेपालमा कूल विद्युत उत्पादन ७०५.४८ मेगावाट मात्रै छ । यसमध्ये नेपाल विद्युुत प्रधिकरणले ४७७.५४ मेगावाट पानीवाट र ५३.४१ मेगाावाट थर्मल प्लाण्टबाट उत्पादन गर्छ । निजि क्षेत्रले १७४.५३ मेगावाट विधुत उत्पादन गर्छ । पानीवाट ६५२.०७ मेगावाट कूल विद्युत उत्पादन हुन्छ । नेपालले पानीवाट विजुली उत्पादन गरेको एक सय वर्ष पुगिसकेको छ । विजुली उत्पादन गर्ने एसियाकै दोस्रो राष्ट्र नेपाल हो । तर सय वर्षमा हाम्रो उत्पादन एक हजार मेगावट पनि पुगेको छैन । यी सवे हुनका पछाडि नेपालको अस्थिर राष्ट्रिय राजनीति, जलनीति, ऐन र पानीमाथिको जलमाफियाको चलखेल मुख्य कारण हो ।

एनआरएन कोरिया र विद्युत आयोजना ः

गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद कोरीया (एनआरएन कोरीया)ले इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीको नाममा यो रकम बटुलेको हो । एनआरएन सदस्यले मात्र लगानी गर्न पाउने नियम राखेर कम्तिमा एक लाखदेखि माथि जतिपनि नेपाली रुपैया उठाउँदै आएको छ । यसैवर्षको जनवरी महिना भित्र जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण गरिसक्ने र त्यस्तो परियोजना २५ देखि ३० मेगावाट बराबरबाट सुरु गरी प्रोजेक्ट थप्दै लैजाने सार्बजनिक गरेको छ । हो यहिँनेर आएर प्रश्नहरु उब्जेको छ, एनआरएनुले नेपालमा जलविद्युत सम्बन्धि कुनै पनि परियोजना पाएको छैन भन्ने यहिँबाट पुष्टी हुन्छ । नत्र उसले सिधै कुनै जल परियोजनाको नाम दिएर सेयर आह््वान गर्न सक्दथ्यो । बीचमा इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीको नाम ल्याईरहनु पर्ने जरुरत थिएन । यसरी अमुर्त इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी अगाडि सारी रहनु पर्दैन थियो । इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीको हैसियत के हो ? कहाँ कुन देशमा कुन कानून अन्तरगत दर्ता छ ? यो कम्पनीको कानूनी आधार के हो ? यसमा संकलन गरिएको रुपैयाको वित्तिय जमानत कहाँ छ ? एनआरएन त गैर आवासीय नेपालीहरुको हकहित हेर्ने संस्था मात्रै हो । यसले संसारभरका व्यक्तिहरुबाट उठाएको वित्तिय जमानत बोक्ने हैसियत राख्न सक्छ ? नेपालको संक्रमणकालीन राष्ट्रिय राजनीतिले निकास नपाएको यो अबस्थामा धमाधम रुपैया ऐँठनु पछिको रहस्य निकै अर्थपूर्ण छ । गैर आवासीय नेपालीहरुको नेपालमा कस्तो हैसियत हुने केही ठेगान छैन । दोहोरो नागरिकता वा गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालले दिने सेवासुविधा द्विविधामा छ । वर्तमान कम्पनी ऐन अनुसारनै उनीहरुले लगानी गर्नसक्ने वातावरण नभएको गुनासो एनआरएन कै नेताहरुको छ । अहिलेकै हैसियतमा जलविद्युतमा गैरआवासीय नेपालीहरुले लगानी गरेर पार लगाउने भए ुुपूर्व एनआरएन अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको सानीमा हाईडोपावर कम्पनीले विसं २०६२ साल वैशाख २९ गते अनुमति पाएको १३.४०० मेगावट क्षमताको माइखोला परियोजना कहाँ पुगेको छ ? यस्तै अपर तमोर १०० मेगावाटको ०६३ पुष १३ गते सानीमा हाइडो पावर कम्पनी प्रालिले सर्बेक्षण अनुमति पाएको थियो । यी दुई परियोजनाको हालत बुझे सबैको आँखा खुल्छ । यी त प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हुन । यस्ता उदाहरण दिँदै जाने हो भने एउटा लामो फेहरिस्त नै बन्छ ।

रहलपहल ः

नेपालको संक्रमणकालीन राज्य व्यवस्थाको कारण मुलुकको अवस्था गएगुज्रेको छ । सामाजिक अराजकता बढ्दो छ । निर्वाचित निकाय छैन । निर्वाचन हुने छाँट पनि छैन । यस्तो बेलामा दीर्घकालीन महत्वको काम गर्न यसै पनि फलामको च्युरा चपाउनु सरह हुन्छ । कानूनी शासनको अभाव, सामाजिक अराजकता, विधिविधान निर्माण नै नभइराखेको यो बेलामा रगत र पसिनासंग साटेको सानो पूँजी लगानी गर्नुलाई मैले माथि बालुवामा पानी खन्याउनु जस्तै हो भनेको हँु । नेपालको अपार जलसम्पदा प्रकृतिले दिएको अनुपम उपहार हो । तर, यो उपहारलाई यस्तै बेलामाा हात हाल्न पाए झोलामा खोला हाल्ने कसैको कुत्सित उद्धेश्य हुँदो हो । त्यसैले उनीहरु यस्तै संक्रमणकाललाई स्वर्ण युग ठान्छन । आखिर सोभियत संघ विघटन हुँदा त्यहाँको संक्रमणको फाइदा उठाएका कथित गैर आवासीय नेपाली नेताहरुले नेपालको संक्रमणको फाईदा जलविद्युत आयोजनाको नाममा गर्न खोजेको तथाकथित कारोबार पनि त हुनसक्छ ।

दजबधबलष्दबचब२िनmबष्।िअयm

एनआरएनको गोरखधन्दा ः झोलामा खोला
भवानी बराल

सन् २०१२ डिसेम्बर ३० तारिखको कुरो हो । दक्षिण कोरियामा आयोजित राजनैतिक कार्यक्रमको सिलसिलामा यो पङ्तिकार राजधानी सिउल पुगेको थियो । मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद प्रवाश शाखा दक्षिण कोरियाको कार्यक्रममा सम्बोधन गरिसकेपछि म बाहिर निस्किएँ । कार्यक्रम हल बाहिरको लवीमा तँछाडमछाड गर्दै प्रवासी नेपाली दाजुभाई दिदिबहिनीहरु फारम भर्ने र पैसा बुझाउने काममा व्यस्त थिएँ । उत्साहपूर्वक रुपैया बुझाउने ताँती देखेपछि के रहेछ भनेर मलाई उत्सुकता जान्नु स्वभाविकै थियो । छेउमा पुगेर जब यो रहस्यको जानकारी भयो तब भने सबैभन्दा बढी बेबकुफ बनाउन सकिने समुदाय नेपाली नै हुँदा रहेछन भन्ने पुष्टी भयो ।

मलाई त्यहाँ हाईड्रो प्रोजेक्टमा लगानी गरेको भन्दै केहि उत्साहित हुँदै सुनाउन कस्सिएका थिए । केहि खिन्नता, पछुतो र ब्यग्रतापूर्वक यस विषयमा मेरो जबाफ खोजिरहेका थिए । यसमध्ये केहिले लबीको अर्को कुना तिर लगेर नेपालका जलविधुत आयोजनामा लगानी गर्न उचित हुने नहुने प्रश्न तेस्र्याए । मैले नेपालको विद्युत आयोजनामा लगानी गर्न नहुने कुरा गर्नु सिद्धान्तत गलत हुन्थ्यो । र नेपालको हितमा पनि हुन्थेन । तर, मैले त्यस घटनामाथि संक्षेपमा केहि भन्नै पर्ने भयो । जसले ति प्रवासी नेपालीहरुले रगत र पसिनासंग साटेको पूँजि संरक्षण हुन्थ्यो । त्यो राष्ट्रिय पूँजी संरक्षणको लागि र व्यक्तिगत हितका लागि एकै वाक्यमा यसो भनिदिएँ सिद्धान्तत नेपालको विद्युत आयोजनामा लगानी गर्नु राम्रो कुरा हो, यस्तो क्षमता नेपालूीमा विकास हुनु पर्दछ, तर यतिखेर लगानी गर्नु वालुवामा पानी हाले सरह हुन्छ । यति भनी सकेपछि म पुनः कार्यक्रम हलभित्र छिरेँ जहाँ मेरो भूमिका अझै बाँकी थियो ।

कार्यक्रम पछि कोठे वैठकमा कतिपय साथीहरु लगानी गर्न अनिक्षा प्रकट गरेको र कतिपयले प्राविधिक कुरा नवुझि लगानी नगर्ने विचार व्यक्त गरि फर्केको थाहा भयो । यसरी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने नाममा एनआरएनको सम्बन्धित शाखाले विदेशमा मोटो पैसा उठाउने मेलो पाएको रहेछ । जस्को आदि र अन्त्य यसै हुन्छ भन्न सकिन्न ।

नेपालमा भएका विभिन्न अध्ययनहरुले नेपालको जलविद्युत क्षमता करिव ८५ हजार मेगावाट भएको प्रतिवेदन दिएको छ । व्राजिल पछिको दोस्रो ठुलो जलशक्ति भएको नेपालमा ६ हजार साना ठुला नदीहरु छन् । यसमध्ये अधिकांस नदीहरुकोे स्रोत उत्तरतिरका हिमालय पर्वतहरु हुन । यसर्थ अधिकांस नदी हिम नदी छन् । कोशी,, गण्डकी, कर्णाली नेपालका मूख्य धारका नदी हुन । यसमध्ये कोशीमा मात्र करिव ३० प्रतिशत पानी छ । ७० प्रतिशत पानी नेपालका अन्य नदीनालामा वितरित छ । यसरी जलविद्युतको असंख्य सम्भावना भएको र सवै पानी उपयोग गर्ने हो भने राष्ट्र विकासको मेरुदण्डनै जलविद्युत शक्ति उद्योग हुन सक्छ ।

जलविद्युुत नीति र ऐन ः

नेपालमा जलविधुत शक्ति उत्पादन गर्ने ऐन बहुदलीय व्यवस्थाको पूनरस्थापना पछि वनेको सरकारले पहिलो पटक २०४९ मा ल्यायो । यो कानूनलाई विद्युत एन २०४९ पनि भनिन्छ । नेपालका जल सम्पदा कसरी उपयोग गर्ने वारेमा राष्ट्रिय नीति नै नवनी ल्याएको ऐन कै कारण यो उद्योगमा लगानी अल्मलिएको छ । ऐन वनेको ९ वर्ष पछि अर्थात वि.सं. २०५८ मा जलविधुत विकास नीति त वन्यो तर नीति र ऐन को तालमेल हुन सकेन । (हेर्नुस विद्युत ऐन २०४९ र जलविद्युत विकास नीति २०५८) जलविद्युत नियमावली २०५० पनि वनेको छ । तर नीति, नियमावली र ऐनको आवश्यक तालमेल नै छैन । यसैकारण नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको अवसर भएपनि लगानी गर्नु चुनौतिपूर्ण छ । अन्य प्राविधिक अप्ठाराहरु त छँदै छ ।

सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण ः

नेपालका जलविधुतमा लगानी सजीलो विषय हैन । कुनै कम्पनी खोलेर व्यापार गरे जस्तो छैन । मिसिन विदेशवाट ल्याएर तराईको धान कुटेर चामल बनाएर हाटबजारमा वेचेजस्तो हैन । विद्युुत उद्योग स्थापनाको थुप्रै झन्जटिलो प्रक्रिया पार गर्नु पर्छ । जल विद्युुत आयोजना सुरु गर्न सुरुमै नेपाल सरकारबाट सर्वेक्ष्ाँण (अध्ययन) अनुमति प्राप्त गर्नु पर्छ । त्यो सर्वेक्षण (अध्ययन ) अनुमति पत्रका सर्तहरु अनुरुप उल्लेखनीय एवम् गुणात्मक कार्य प्रगति नभए उत्पादन अनुमति सरकारले दिन्न । फेरि उत्पादन अनुमतिका लागि विद्युत खरिद सम्झौता (पि.पि.ए) गर्नु पर्छ । नेपालमा विद्युत खरिद गर्ने निकाय नेपाल विद्युुत प्राधिकरण (एन.इ.ए.) मात्रै हो । प्राधिकरणसंग सम्झौता हुन सकेन भने विजुली उत्पादनको अर्थ हुन्न । प्रसारण वा वितरण गर्न पनि प्राधिकरण वाहेक अर्को उपाए छैन । किनकी प्राधिकरणको स्वामित्वमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन (नेसनल ग्रिड) छ ।

कुल विद्युुत उत्पादन ः

हजारौ मेगावाट विधुत उत्पादनको सम्भावना हँुदाहुँदै पनि विद्युत उत्पादन गर्न नसकिएका विविध कारण मध्ये नीति ऐन, नियमावलिको झन्झटले हो । व्राजिलको ब्रास पावर लि., भारतको सतलज निगम लि. चिनको थ्रि गर्जैज जस्ता ती देसका सरकारी स्वामित्वका निगमहरुले समेत विद्युत सर्वेक्षण अनुमति लिएर पनि काममा उल्लेखनीय प्रगति गर्न नसकेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु छ ।

हालसम्म नेपालमा कूल विद्युत उत्पादन ७०५.४८ मेगावाट मात्रै छ । यसमध्ये नेपाल विद्युुत प्रधिकरणले ४७७.५४ मेगावाट पानीवाट र ५३.४१ मेगाावाट थर्मल प्लाण्टबाट उत्पादन गर्छ । निजि क्षेत्रले १७४.५३ मेगावाट विधुत उत्पादन गर्छ । पानीवाट ६५२.०७ मेगावाट कूल विद्युत उत्पादन हुन्छ । नेपालले पानीवाट विजुली उत्पादन गरेको एक सय वर्ष पुगिसकेको छ । विजुली उत्पादन गर्ने एसियाकै दोस्रो राष्ट्र नेपाल हो । तर सय वर्षमा हाम्रो उत्पादन एक हजार मेगावट पनि पुगेको छैन । यी सवे हुनका पछाडि नेपालको अस्थिर राष्ट्रिय राजनीति, जलनीति, ऐन र पानीमाथिको जलमाफियाको चलखेल मुख्य कारण हो ।

एनआरएन कोरिया र विद्युत आयोजना ः

गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद कोरीया (एनआरएन कोरीया)ले इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीको नाममा यो रकम बटुलेको हो । एनआरएन सदस्यले मात्र लगानी गर्न पाउने नियम राखेर कम्तिमा एक लाखदेखि माथि जतिपनि नेपाली रुपैया उठाउँदै आएको छ । यसैवर्षको जनवरी महिना भित्र जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण गरिसक्ने र त्यस्तो परियोजना २५ देखि ३० मेगावाट बराबरबाट सुरु गरी प्रोजेक्ट थप्दै लैजाने सार्बजनिक गरेको छ । हो यहिँनेर आएर प्रश्नहरु उब्जेको छ, एनआरएनुले नेपालमा जलविद्युत सम्बन्धि कुनै पनि परियोजना पाएको छैन भन्ने यहिँबाट पुष्टी हुन्छ । नत्र उसले सिधै कुनै जल परियोजनाको नाम दिएर सेयर आह््वान गर्न सक्दथ्यो । बीचमा इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीको नाम ल्याईरहनु पर्ने जरुरत थिएन । यसरी अमुर्त इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी अगाडि सारी रहनु पर्दैन थियो । इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीको हैसियत के हो ? कहाँ कुन देशमा कुन कानून अन्तरगत दर्ता छ ? यो कम्पनीको कानूनी आधार के हो ? यसमा संकलन गरिएको रुपैयाको वित्तिय जमानत कहाँ छ ? एनआरएन त गैर आवासीय नेपालीहरुको हकहित हेर्ने संस्था मात्रै हो । यसले संसारभरका व्यक्तिहरुबाट उठाएको वित्तिय जमानत बोक्ने हैसियत राख्न सक्छ ? नेपालको संक्रमणकालीन राष्ट्रिय राजनीतिले निकास नपाएको यो अबस्थामा धमाधम रुपैया ऐँठनु पछिको रहस्य निकै अर्थपूर्ण छ । गैर आवासीय नेपालीहरुको नेपालमा कस्तो हैसियत हुने केही ठेगान छैन । दोहोरो नागरिकता वा गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालले दिने सेवासुविधा द्विविधामा छ । वर्तमान कम्पनी ऐन अनुसारनै उनीहरुले लगानी गर्नसक्ने वातावरण नभएको गुनासो एनआरएन कै नेताहरुको छ । अहिलेकै हैसियतमा जलविद्युतमा गैरआवासीय नेपालीहरुले लगानी गरेर पार लगाउने भए ुुपूर्व एनआरएन अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको सानीमा हाईडोपावर कम्पनीले विसं २०६२ साल वैशाख २९ गते अनुमति पाएको १३.४०० मेगावट क्षमताको माइखोला परियोजना कहाँ पुगेको छ ? यस्तै अपर तमोर १०० मेगावाटको ०६३ पुष १३ गते सानीमा हाइडो पावर कम्पनी प्रालिले सर्बेक्षण अनुमति पाएको थियो । यी दुई परियोजनाको हालत बुझे सबैको आँखा खुल्छ । यी त प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हुन । यस्ता उदाहरण दिँदै जाने हो भने एउटा लामो फेहरिस्त नै बन्छ ।

रहलपहल ः

नेपालको संक्रमणकालीन राज्य व्यवस्थाको कारण मुलुकको अवस्था गएगुज्रेको छ । सामाजिक अराजकता बढ्दो छ । निर्वाचित निकाय छैन । निर्वाचन हुने छाँट पनि छैन । यस्तो बेलामा दीर्घकालीन महत्वको काम गर्न यसै पनि फलामको च्युरा चपाउनु सरह हुन्छ । कानूनी शासनको अभाव, सामाजिक अराजकता, विधिविधान निर्माण नै नभइराखेको यो बेलामा रगत र पसिनासंग साटेको सानो पूँजी लगानी गर्नुलाई मैले माथि बालुवामा पानी खन्याउनु जस्तै हो भनेको हँु । नेपालको अपार जलसम्पदा प्रकृतिले दिएको अनुपम उपहार हो । तर, यो उपहारलाई यस्तै बेलामाा हात हाल्न पाए झोलामा खोला हाल्ने कसैको कुत्सित उद्धेश्य हुँदो हो । त्यसैले उनीहरु यस्तै संक्रमणकाललाई स्वर्ण युग ठान्छन । आखिर सोभियत संघ विघटन हुँदा त्यहाँको संक्रमणको फाइदा उठाएका कथित गैर आवासीय नेपाली नेताहरुले नेपालको संक्रमणको फाईदा जलविद्युत आयोजनाको नाममा गर्न खोजेको तथाकथित कारोबार पनि त हुनसक्छ ।

bhawanibaral@gmail.com

Share this news on Facebook
यसमा तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
[रोमनबाट नेपाली युनिकोडमा लेख्नेभए यहाँ जानुहोस् ]
नाम
ठेगाना:
इमेल:
प्रतिक्रिया
 
प्रतिक्रियाहरु ( 0 )
सम्बन्धित थप हेडलाइन
न्यायिक समवेदना
कोरियामा एमआरपीको लाइनमा
कोरियाबाट गृहमन्त्री बामदेब गौतमलाई पत्र
मिडियामा विदेशी हण्डी र गरीबीमाथिको देहव्यापार
देशको चिन्ता र अपरिहार्यता
यौंगस्टार ग्रुप र सहकार्यको भावना
कोरियामा महिला आकर्षण
सहमति होइन समझदारी गर !
कोरियामा नेपाली अवैध बस्नुको कारण
होसियार हुन्डी प्रयोगले सबै सम्पति गुम्ला है
३४ वर्षपछि झलक सुवेदी
ती मरिचमान र यी मरिचमानहरू
एन आर एन कोरियाको उपाध्यक्ष पदका लागि मेरो उम्मेदवारी किन ?
पत्रकारिता र चौथो अंग
चुनाव किन र कसरी ?
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको चुनौति र समाधानको बिकल्प
यस्तो छ उत्तर कोरिया
एनआरएनहरूको लगानीको प्रश्न
आशामा टेकेर संभावनालाइ उजागर गरौँ
दक्षिण कोरियामा समाजसेवा एक चुनौति
-
काठमाडौं( सात वर्षअघि दोस्रो जनआन्दोलन ताका ओखलढुंगा, थाक्लेबाट काठमाडौं झरेका हुन्, श्याम दाहाल। त्यसबेला विद्यार्थी थिए, जनआन्दोलनमा होमिने जुझारुमध्ये एक। पढाइ र अवसरको खोजीमा काठमाडौं झरेका उनी आफ्ना दाजुकै डेरामा बसे। प्रहरीमा सिपाही जागिरे दाजुको कमाइबाट काठमाडौंमा जिन्दगी मज्जाले चलेको दाहाल सम्झन्छन्। अहिले भने दुवै जना दुईदुई ठाउँमा जागिर खाँदा पनि महँगी छिचोल्न सकस परेको उनको अनुभव छ।
 
Nepal Korea News.com
Air Ticket Available for Nepal-Korea
विचार
- कमलप्रसाद अर्याल
कानुनी राज्य ,न्यायको संरक्षण,शान्ति ,संबिधान,विकास ,खै के के हो निकै कुरा सुन्ने गरिन्छ।अनेक तर्क बितर्क निस्कन्छन् तर्क गर्न पनि यिनै सिपालु ,यिनले जे गरे पनि न्याय जनताले गरे अराजक यिनै राजनीति कर्मीका नग्न नृत्य रुचि मानेर हेर्ने जमात पनि होला रमाइलो नै मानेर होला यस्ता घिनलाग्दा खबर सुन्नु परेको कानमा ठेडी , आँखामा पट्टी र चेतनामा बिर्को लगाएर सचेत नागरिक कसरी मौन बस्न सक्छ र रु खै कहाँ गयो त्यो बौद्दिक कित्ता रु सक्छौ है बस्न धन्न कसरी सकेको चेतनामा ताला मार्न , त्यसैले न्यायिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु।
लेख
-
करिब २ हजार मिटर अग्लो हाउडीको लेख दैलेख जिल्लाको उत्तर सीमा र कालिकोट जिल्लाको दक्षिण सीमामा पर्दछ। कालिकोटबाट सुर्खेत झर्न यही लेक काटेर दैलेख हुँदै अर्को रानीमत्ताको लेक काट्दै दक्षिण झरेपछि सुर्खेत आइपुग्छ। सुर्खेत(जुम्ला सडक बन्नुपूर्व कालिकोट र जुम्लाका मानिसहरुले यही हाउडीको लेक काटेर ओहरदोहर गर्नुपथ्र्यो। यो बाटोबाट हुलाकी पनि हिँड्ने भएकाले यो बाटो चालुको बाटो थियो। बाटो चालुको भएकाले होला लेक काटेर अलिकति तल झरेपछि बटुवाहरुको लागि खान र विश्राम गर्नको लागि कालिकोटका एक गरिव व्यक्तिले सानो छाप्रो बनाएर होटेल व्यवसाय चलाइरहेका थिए। यो हाउडीको लेक जम्माजम्मी चारपटक ओहरदोहर गरेको छु मैले। यो चार पटकको ओहरदोहरमध्ये एक पटकको यात्रा अविस्मरणीय रह्यो।
नेपालमा गत मंसीर ४ गते दोस्रो चरणको संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्यो । बैद्य माओवादीले गरेको बिभिन्न अवरोधहरुका वावजुद पनि नेपाल सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गरेर छाड्यो । तर बैद्य पक्षले निर्वाचन बिथोल्न बिभिन्न ठाउँहरुमा बम पड्काए बिभिन्न ठाउँहरुमा बिभिन्न अवरोधहरु खडा गरे । त्यस्तै अवरोधहरु गर्ने क्रममा एकजना ७ बर्षीय निर्दोष बालिक समीर खड्गी भने बच्च सकेन । काठमाण्डौ भोटेबहालका उनी मतदान केन्द्र सँगै माओवादीले राखेको
 
 
सर्वाधिकार नेपालकोरिया न्यूज डटकममा सुरक्षित छ । नेपालकोरिया न्यूज डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ । स्रोत उल्लेख बिना सामाग्रीहरु साभार नगर्न अनुरोध छ ।
सोधपुछ, समाचार, तस्वीर र जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस्
nepalkoreanews.com@gmail.com or purunepal@gmail.com
यो पेज मार्च २००७ देखि निम्नअनुसार हेरिएको छ ।
Powered by: NepalKoreaNetwork