?????? ????????? ???????? ????? ?????? ??? ???????
Space for Advertise
Call: 010-5540-8848

Space for Advertise
Call: 010-5540-8848

Space for Advertise
Call: 010-5540-8848
 

Space for Advertise
Call: 010-5540-8848

 
Nepal Korea News.com
HINDI MOVIES
Best Article of The Month
समृद्ध नेपालको कल्पना गर्दा हामी नेपाली
यम श्रेष्ठ
Condolence-Bhim-Bhahadur-Tamang
Best Personality of the Month
नेपाली माया बोकेको सर्पोट नेपाल
ऐश्वर्य श्रेष्ठ

 
मनोरञ्जन साइट

नेपाली टाईप
साइबर संसार
फुर्सद डटकम
मुर्चुङ्गा डट कम
नेपाली सङ्गस् डट कम
गोर्खाली डट कम
म्युजिक नेपाल डट कम
डामाडोल
फिल्म नेपाल
फलानो डटकम
ठीक ठाक डट् कम
दिपक बिष्ट
परिचय डट् कम 
कोरियन ड्रामा तथा मुभिहरू
कोरियन मुभी तथा ड्रामा
घटनाबिचार डट कम

समाचार अनलाइन

ई नेप्लीज डटकम
नेपाल रुमेनिया
नयाँ पत्रिका
नागरिक न्युज
नेपालन्यूज
इ कान्तिपुर
नेपालजापान
अनलाइनखबर
समुद्रपारि
प्रवासीनेपाली
हाम्रो समाचार
यूरो नेपाल
फ्रान्स नेपाल
नेपाल समाचार
काठमाण्डु न्यूज
फी नेपाल 
डीसी नेपाल 
एच.के. नेपाल
नेपाली पोष्ट
हिमाल खबर
नेपालदुबइ
साप्‍ताहिक टेलिग्राफ
नेपाल ब्रिटेन
नेपाल कतार
नेपाली न्‍युज USA
इ नेपाली अनलाइन
नेपाल डट HK
वी लभ नेपाल
नेपाल मलाया खबर
वीक्‍ली नेपाल
गोर्खा अनलाईन
हाम्रो समाज
तनहुं अनलाइन
एबीसी समाचार 
AusNepalNews 
नमस्ते युरोप डट कम 
नेपाली बहराइन
नेपाल अरब डट कम 
ब्रसेल नेपाल
मझेरी डट कम

नेपालका दलहरु हिमाली यति हुन्
   दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री
 

कोरियास्थित नेपाली राजदूतावासद्धारा (नोभेम्बर दोस्रो हप्ता २०१२ मा) आयोजना गरिएको "नेपालमा ब्यापार तथा लगानीका अवसरहर" बिषायक ३ दिने अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमा भाग लिन आएका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बिदेशी लगानीकर्ताहरुका लागि नेपाल प्रमुख गन्तब्य भएको बताएका छन् । क्षेत्रीले सो सेमीनारमा लगानी बोर्डले लगानीका नयाँ नयाँ क्षेत्र पहिचान गरिरहेको र यसले पब्लिक, प्राईभेट, पार्टनर सीपलाई प्रथमिकता दिइएको बताउदै कोरियन लगानीकर्ताहरुलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न अह्वान पनि गरेका थिए । यसै सिलसिलामा देशको समसामयिक आर्थिक, राजनीतिक बिषयमा पत्रकार देवेन्द्र सम्बाहाम्फेले गर्नुभएको कुराकानी प्रस्तुत छः

१. यो अन्तर्राष्ट्रिय सेमीनार कस्तो रह्यो त ?
देशमा बाह्य लगानी भित्र्याउन सरकारले राम्रो वातावरण बनाउन गरेको प्रयत्न र कोरियाका लागि नेपाली राजदूत कमानसिंह लामाज्यूको प्रयासमा आयोजना गरिएको यो सेमीनार धेरै अर्थमा सफल रह्यो । सेमीनारमा हामीले लगानी सम्बन्धी हाम्रो नीति स्पष्ट गर्ने मौका पनि पायौं । धेरै सहभागि संभावित लगानीकर्ताहरुले उत्साह पूर्वक जानकारी लिएका थिए । साथै धेरै प्रतिष्ठित कोरियन नागरिकहरुले पनि नेपाललाई असाध्यै माया गर्नु हुदोरहेछ । देशमा संक्रमणालीन परिस्थतिमा पनि लगानीकर्ताहरुले जुन प्रकारले चाख राख्नु भएको छ यो हाम्रो लागि सकरात्मक संकेत हो । र नेपालमा पहिला नै लगानी गरिसकेका उद्योगपतिहरु थप लगानी गर्न इच्छुक रहेछन भन्ने कुरा पनि थाहा भयो । यो हिसाबले सेमीनार अत्यन्त सफल रहेको ठान्दछु ।

२.कोरियाको भौतिक बिकास देखेर कस्तो अनुभुति भयो त ?
राष्ट्रबैंकको कर्मचारीको हैसियतले १९८२ मा यहा १५ दिन बिताउने मौका पाएको थिए । त्यतिबेलाको र अहिलेको तुलना गर्ने हो भने कोरियाले अकल्पनीय बिकास गरेको मान्नु पर्दछ । जहाजबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै हामीले बिज्ञान प्रविधिको तहल्का देख्यौं । यहाका चौडा सडक, प्रचार सामाग्री,हाइलाईज बिल्डिङहरु यूरोपीयन,नर्थ अमेरिकन देशहरु भन्दा कम लागेन । यसले अझ निरन्तर प्रगति गरिरहेको छ । यो छोटो समयमा यसले बिकास गरेको छ । सन १९५६ मा हाम्रो र कोरियाको जिडिपी एउटै थियो तर अहिलेको फरकपना तुलना गर्न नसकिने अवस्थामा रहेको छ । यसबाट हामीले प्रेरणा लिन जरुरी छ ।

३. बाह्य लगानी आकर्षणको लागि सरकारले तोकेको नीतिहरु के के हुन ?
हामीले बाह्य लगानीकर्ताहरुलाई अरु देशबाट पाएको सुविधा भन्दा बढी दिने भनेका छौ । साथै बिगतमा भएका कमि कम्जोरीहरुलाई हटाएर निर्णय प्रकृयालाई छिटो छरितो बनाउने छौ । र यस सम्बन्धी सबै खालका असुविधाहरुलाई लगानी बोर्डमार्फत समाधान गर्ने भनेका छौं । लगानीकर्ताहरुको लगानी सुरक्षित बनाउन सरकारले बिभिन्न नीतिहरु तय पनि गरेको छ । उनीहरुलाई प्रकृयागत र प्रभावकारी ढंगले काम गर्न अम्ब्रेला एक्ट बनाउने तयारी पनि गरेका छौं । सरकारले पनि राजनीतिक महौललाई भन्दा आर्थिक गतिविधिलाई प्रश्रय दिए अनुसार नै लगानी बर्ष २०१२/१३ घोषण गरिएको हो भने बिदेशमा रहेका हाम्रा मिसनहरुलाई पनि आर्थिक कुटनीति तर्फ अगाडी बढ्न सरकारले निर्देशन दिएको छ ।

४.बाह्य लगानीको प्राथमिक क्षेत्रहरु के के हुन ?
हामीले बाह्य लगनीका लागि ५० क्षेत्रहरु निर्धारण गरेको भए पनि जलबिद्युतमा मुख्यरुपमा जोड दिएका छौ । किनभने दिनदिनै आर्थिक गतिबिधिहरु बढिरहेकाले बिद्युतको खपत झन बढ्दै गएको छ । संचार,यतायत, खानेपानी,भौतिक संरचना निर्माण जस्ता बिकासका पूर्वाधारहरुको निमाणमा पनि बिद्युतको नभई हुदैन । औद्योगिक बिकासका लागि पनि यो त्यतिकै महत्वको छ । यसको उत्पादन पर्याप्त भयो भने हामी निर्यात पनि गर्न सक्छौं । यहि हाम्रो प्रयासले अब तीन बर्षभित्र लोडसेडिङ शुन्यमा बिन्दुमा पुर्याउने रणनीति सरकारको रहेको छ । बिद्युत पछि हामीले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । त्यसपछि पर्यटन, सेवा, यतायत आदि क्षेत्रहरुमा आधारित रहेर संभावित लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षण गर्ने वातावरण बनाईरहेका छौं ।

५. केहि दलहरुले बाह्य लगानीको बिरोध पनि गरेका छन् नी ?
हो, यस्ता आवाजहरु पनि बेला बेला आउने गरेका छन् । तर कुरा के हो भने हामीले आफू लगानी गर्नपनि नसक्ने अनि बाह्य लगानीलाई पनि स्वीकार नगर्ने हो भने हामीले ठूलो संकट भोग्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नै कतिपय अन्र्तराष्ट्रिय प्रकाशनहरुले गरिबीको हिसाबले नेपाल एकदम दुखलाग्दो परिस्थितिमा जादैछ भनेका छन् । यो स्थितिमा बाह्य लगानीको बिरोध गर्नु भनेको त्यो दुख लाग्दो परिस्थितीलाई निम्तो दिनु हो । हामीले निस्वार्थ के बुझ्न जरुरी छ भने बाह्य लगानी भयो भने दु्रतत्तर बिकास,रोजगारीको सिर्जना हुन सक्छ । भारत र चीनको आर्थीक बृद्धिदर २ अंकमा रहेको छ भने हामी त्यसको आधीमा पनि छैनौं । यस्तो अवस्थामा संभावित किसिमका बाह्य लगानीलाई अस्वीकार गर्यौ भने हामी जहिल्यै पछि रहन्छौं ।

६.लोकतन्त्र आएपछि एउटा बजेट पनि सहजरुपले आएका छैन नी ?
हामीले राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन संयूक्त भूमिका खेलेको भए पनि त्यसबाट आएको राजनीतिक परिणामलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न राजनीतिक दलहरु लागि परेका छन् । आन्तरिम संविधानमा सक्रमणकालमा सबै मिलेर सरकार चलाउने उल्लेख भए पनि दलहरुले त्यसलाई बिर्सिदिए । बरु विभिन्न शक्ति पुन्जहरुलाई आफ्नो बशमा पारेर सरकार गिराउने अभ्यासमा तल्लिन भए । त्यसैले संविधान निर्माण गर्न सकेनौ । अझ समय घर्किन्दै गएपछि त्यो राजनीतिक परिवर्तन केका लागि थियो भन्ने कुरा नै दलहरुले बिर्सन्दै गएका कारण देशको आर्थिक बिकास र बजेटमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्यौ र सहजरुपले बजेट आउन नसकेको हो ।

७. दलहरु सहमति भन्छन् तर सहमति गर्दैनन् किन होला ?
दलहरुको सहमतिलाई मैले हिमाली यती भनेको छु । जसरी यतीको अस्तित्व छ तर पाउन दुर्लभ छ त्यसरी नै सहमतिको अस्तित्व छ तर दलहरु गर्दैनन् । यो नहुनुको मुख्य कारण दलगत स्वार्थ नै हो ।

८. दलहरुबिच सहमति भएको छैन, राष्ट्रपतिले पनि बजेटका लगि दलहरुको सहमति भन्नु भएको छ यस्तो अवस्थामा बजेट कसरी आउन्छ त?
दलहरुले आआफ्ना स्वार्थ छोडेर पनि बजेटका लागि सहमतिमा आउनु पर्छ । र बिपक्षी दलहरु जतिसुकै कठोर बने पनि सरकारले सहमति गराउन सबै खालको प्रयास गर्ने छ । सरकार आफ्नो प्रयासमा असफल भयो भने बजेट तयार गरेर सम्बन्धित निकायमा लगेर बुझाउछ अनि प्रतिकृया हेर्छ ।

९.राष्ट्रपतिद्धारा बजेट फिर्ता भए के हुन्छ त ?
प्रशासन यन्त्र ,शान्ति सुरक्षा,शिक्षण संस्था ,अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीले तलव पाउदैनन् र यी निकायहरु सबै ठप्प हुन्छ । सरकारले खर्च गर्न नपाएपछि कर्मचारीले कसरी काम गर्छन् ? सबैको आर्थिक अवस्था सम्पन्न छैन । तलव लिएर बिहान बेलुकीको जोह गर्ने धेरै कर्मचारी छन् । यस्तो अवस्था हुने भएकाले निर्णय गर्ने निकायले सबैकुरा ध्यानमा राखेर गर्नुपर्छ भन्ने धारणा मेरो छ ।

१०. बजेटको प्रवृति चाहि कस्तो छ नि ?
गत ४ महिनामा खर्च भएको एक तिहाईसमेत थपेर हामीले पूर्ण बजेट ल्याउन लागेका छौं । यो आर्थिक बर्ष तीन बर्षे योजनाको आखिरी बर्ष भएकाले तीन बर्ष अघि नै यसको बिशेषताहरु तय भएका हुन । आन्तरिम संविधानले हामी संघीयतामा जादैछौं भनेर परिभाषित गरेकाले अहिले देखि नै यसकौ प्रयास स्वरुप समावेशी बिकास भनेर हामीले लक्ष राखेका छौं । यसको अर्थ जातीय,क्षेत्रीय,लैङ्गीक र उत्पीडित बर्गलाई राज्यको अस्तित्व बोध गराउन रोजगारउन्मुख,समावेशी आर्थिक बृद्धि यो बजेटको प्रमुख लक्ष रहेको छ । त्यसमा हामीले दोश्रो अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल,फास्ट ट्र्याक,मध्य पहाडी लोक मार्ग जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकता र समृद्धिका केहि आयोजनाहरुलाई रकम र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने गरि तर्जुमा गरेका छौं ।

११. संघीयतामा प्रदेश धेरै भए धान्न सकिन्न भनिन्छ नि वास्तविकता के हो ?
केन्द्रीय सरकारले मात्र प्रदेशको सबै आर्थिक भार बहन गर्नु पर्ने अवस्थामा धेरै प्रदेश हुदा समस्या हुने हो तर संघीयतामा त्यस्तो हुदैन । प्रदेशहरुले पनि आफ्नो आर्थिक बृद्धिको निम्ति श्रोत साधन जुटाउन्छन् । श्रोत र साधन जुटाउन र त्यसको प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा प्रदेशको संख्या धेरै भए पनि समस्या हुदैन । यसका लागि केन्द्र सरकारले ठोस रुपमा केन्द्रिकृत योजना बनाएर कार्यन्वयन गराउनु पर्छ ।

१२. आर्थिक हिसाबले नेपालमा कति प्रदेश चाहि ठीक होला त ?
राज्यपुन संरचना आयोगले १४ प्रदेश सिफरिस गरेको हो । यो आधिकारिक निकाय पनि हो । त्यसैले यसले तोकेको संख्यालाई धेरैले ठीक पनि मानेका छन् । त्यसपछि ६,१० र ११ प्रदेशका कुराहरु पनि आएका हुन् । तर यो बहसमै छ । किनभने संघीयतामा नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्न खोज्ने प्रवृतिहरु पनि देखा परेका छन् । केही दलहरुले संघीयता हाम्रो एजेण्डा होइन भनेर ठूलो स्वर पनि निकाल्दै छन् । यदी त्यस्तो हो भने राजनीतिक परिवर्तनको लक्षबाट बिमुख भएको मानिनेछ । यहि कारणले होला कतिपय दलहरुमा बिभाजन पनि आएको छ भने अरु दल पनि बिभाजनको संघारमा पुगेका छन् । यसमा आफ्नो अधिकार प्रति सचेत र उत्तरदायित्वप्रति उदासीन हुने प्रवृति हावी भएको छ । प्रदेशको हिसाबले हेर्ने हो भने बहुसंख्यक जनजातीहरुको पर्याप्त प्रतिनीधि हुने गरी परिकल्पना गर्नु उत्तम हुन्छ ।

१३.सरकारले हुन्डी करोबारलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको छ तर यसको बिकल्प बारे आजसम्म केहि खुलाएको छैन नी ?
यो बिषयमा सरकार गम्भिर रहेको छ । यसलाई संस्थागतरुपले प्रवाहित गर्नपर्छ भन्ने प्रयत्नमा छौं । संस्थागत रुपले संचालन गर्नसके यसमा रहेका बिकृतिहरु कम हुने छन् । अर्को कुरा सम्बन्धित मुलुकहरुको नियम कानुन पनि हावी हुने भएकाले ती नियमहरुमा भएका कमि कम्जोरीहरुलाई केलाएर एडिसनल एक्सरसाइज गर्ने प्रयासमा छौं । कोरियाको हकमा हाम्रो अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अनुरोध गर्यो भने यहाको सरकारले पनि त्यसलाई बिचार गर्नसक्ने स्थिति रहेको छ । यसको सहजीकरणको लागि हामी बाटो खोजि रहेका छौं ।

१४. नेपालमा आर्थिक बिकास नहुनुको खास कारण के होला?
हाम्रो आर्थिक बिकास नभएकै कारण चीन र भारतको उच्च आर्थिक बृद्धिदरको तुलनामा हामी खस्किन्दै गएका छौं । यो स्थितिलाई मूल्याङकन गरेर नै प्रधानमन्त्री ज्यूले दुई अंकको अर्थिक बृद्धि गर्नु पर्छ भन्नु भएको हो । तर यसलाई अर्कौ ढङले पनि मान्छेहरुले आलोचना गरे । सोचे अनुसार आर्थिक बिकास नहुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता नै हो । यो अस्थिरताप्रति बाह्य लगानीकर्ताहरु पनि दिक्क भएका छन् । दश बर्षमा दशवटा सरकारको अनुभूति गरें भनेर त हिजो कार्यक्रममा नै पनि एकजना कोरियन उद्योगपतिले भन्नु भयो । यस्तो राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक नीति र प्राथमिकताहरुमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ भने मूल्याङकन तथा अनुगमनमा समेत ढिलासुस्ति हुन जान्छ । सोचे अनुसारको आर्थिबृद्धि हासिल गर्न नसक्नुमा राजनीतिक संक्रमण नै हो ।

१५. राष्ट्रिय महत्वका योजनाहरुमा प्रभावकारी अनुगमन र समन्वय नभएकै हो त ?
राष्ट्रिय महत्वका योजनाहरु भन्नाले १५ करोड भन्दा माथिको खर्च अर्थमन्त्रालयले पनि अनुगमन गर्दछ र आवश्यकता महसुस भए प्रधानमन्त्रीको कार्यलयले पनि अनुगमन गर्दछ भने राष्ट्रिय योजना आयोगले कानुनत सबै आयोजनाहरुको अनुगमन गर्दछ । यति हुदा हुदै पनि केहि योजना आयोजनाहरुमा अनुगमन गर्ने निकाय कम्जोर भएको हो कि भनेर बाहिरबाट जुन आवाज उठिरहेको छ । त्यसैले हामीलाई पनि पछि फर्केर हेर्नु पर्ने भयो भन्ने लागि रहेको छ । सहि अनुगमन भएन भने योजनाहरुमा धाधली हुने मात्र होइन समयमै काम नसकिने पनि हुन्छ ।

१६. योजना छनौट र बर्गीकरणमा राजनीतिक दवाब कतिको आउन्छन्?
आफ्नो क्षेत्रका जनतालाई प्रभाव पर्न केहि परियोजनाहरु लाने महत्वकांक्षा राजनीति गर्नेहरुमा रहनु स्वभबिक नै हो । तर कुनैपनि योजना छनौटका लागि मुख्य रुपमा त्यसको श्रोत र साधनलाई हेरिन्छ र अझ योजना आयोगले तय गरेको नीतिभित्र परे मात्र छनौट हुनसक्छ । त्यसैले त्यस्ता दवाबलाई प्राथमिकता दिने कुरै आउदैन । दवाबको पछि लाग्न थालियो भने मुलुकको समग्र प्रतिनीधित्व गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यो अप्ठ्यारोमा मुलुक र आफूलाई पार्ने मेरो लक्ष छैन ।

१७.औद्योगिक क्षेत्रबाट जीडिपी योगदानमा न्यूनता आएको छ नी ?
हो जीडीपी बृद्धिमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ११ बाट ह्रास भएर ६ प्रतिशतमा पुगेको छ । यो दुखद कुरा हो । यसको प्रमुख कारण फेरि घुमेर राजीतिक संक्रमण संगै जोडिन्छ । अर्को कुरा उद्योगहरुमा नियमित बिद्युत आपूर्ति पनि हुन सकेको छैन । त्यसैले बाह्य लगानीमा उर्जालाई प्राथमिकतामा राखेका हौं ।

 

Share this news on Facebook
यसमा तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
[रोमनबाट नेपाली युनिकोडमा लेख्नेभए यहाँ जानुहोस् ]
नाम
ठेगाना:
इमेल:
प्रतिक्रिया
 
प्रतिक्रियाहरु ( 0 )
सम्बन्धित थप हेडलाइन
आवरण कथारमहँगीको मार : गुजारा नै मुस्किल
राजधानी मोदीमय, बस्ती नदीमय
कोरियामा नेपाली कामदारको भूमिका तथा नेपाल सरकारको चासो
पेलाइमा स्कुटर
मणिचोर कृष्ण र दिलशोभा
यौन दुराचारी प्रमाणित भएन भने ?
को हुन् डाक्टर केसी ?
समानुपातिक सभासदलाई पशुजस्तै बनाइयो
कलाकार धनी हुनलाई देश धनी हुनुपर्छ
नेपाल मेरो दोश्रो जन्मभूमि हो । स्वर्ग अन्त कतै छ भने त्यो नेपालमा छ
सीप र ज्ञान भित्र्याउने पहल गर्छु
म एनआरएन हाँक्न सक्षम छु
महिलाको हितका लागि महिला नै अग्रसर हुनुपर्छ
म आफुलाई एक औसद एन आर एन भन्न चाहन्छु
सेतो पहिरनको दाग सबैले देख्छन्
म हिम्मत हार्ने व्यक्तिमा पर्दिनँ
गरीब र घरबार बिग्रिएका कोरियनले मात्र गरिब देशका केटी बिहे गर्छन्
त्यो सबै हल्ला मात्र हो
नेपालका दलहरु हिमाली यति हुन्
प्रचण्ड र बाबुरामलाई जनसेनाबाट खतरा छ
-
काठमाडौं( सात वर्षअघि दोस्रो जनआन्दोलन ताका ओखलढुंगा, थाक्लेबाट काठमाडौं झरेका हुन्, श्याम दाहाल। त्यसबेला विद्यार्थी थिए, जनआन्दोलनमा होमिने जुझारुमध्ये एक। पढाइ र अवसरको खोजीमा काठमाडौं झरेका उनी आफ्ना दाजुकै डेरामा बसे। प्रहरीमा सिपाही जागिरे दाजुको कमाइबाट काठमाडौंमा जिन्दगी मज्जाले चलेको दाहाल सम्झन्छन्। अहिले भने दुवै जना दुईदुई ठाउँमा जागिर खाँदा पनि महँगी छिचोल्न सकस परेको उनको अनुभव छ।
 
Nepal Korea News.com
Air Ticket Available for Nepal-Korea
विचार
- कमलप्रसाद अर्याल
कानुनी राज्य ,न्यायको संरक्षण,शान्ति ,संबिधान,विकास ,खै के के हो निकै कुरा सुन्ने गरिन्छ।अनेक तर्क बितर्क निस्कन्छन् तर्क गर्न पनि यिनै सिपालु ,यिनले जे गरे पनि न्याय जनताले गरे अराजक यिनै राजनीति कर्मीका नग्न नृत्य रुचि मानेर हेर्ने जमात पनि होला रमाइलो नै मानेर होला यस्ता घिनलाग्दा खबर सुन्नु परेको कानमा ठेडी , आँखामा पट्टी र चेतनामा बिर्को लगाएर सचेत नागरिक कसरी मौन बस्न सक्छ र रु खै कहाँ गयो त्यो बौद्दिक कित्ता रु सक्छौ है बस्न धन्न कसरी सकेको चेतनामा ताला मार्न , त्यसैले न्यायिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु।
लेख
-
करिब २ हजार मिटर अग्लो हाउडीको लेख दैलेख जिल्लाको उत्तर सीमा र कालिकोट जिल्लाको दक्षिण सीमामा पर्दछ। कालिकोटबाट सुर्खेत झर्न यही लेक काटेर दैलेख हुँदै अर्को रानीमत्ताको लेक काट्दै दक्षिण झरेपछि सुर्खेत आइपुग्छ। सुर्खेत(जुम्ला सडक बन्नुपूर्व कालिकोट र जुम्लाका मानिसहरुले यही हाउडीको लेक काटेर ओहरदोहर गर्नुपथ्र्यो। यो बाटोबाट हुलाकी पनि हिँड्ने भएकाले यो बाटो चालुको बाटो थियो। बाटो चालुको भएकाले होला लेक काटेर अलिकति तल झरेपछि बटुवाहरुको लागि खान र विश्राम गर्नको लागि कालिकोटका एक गरिव व्यक्तिले सानो छाप्रो बनाएर होटेल व्यवसाय चलाइरहेका थिए। यो हाउडीको लेक जम्माजम्मी चारपटक ओहरदोहर गरेको छु मैले। यो चार पटकको ओहरदोहरमध्ये एक पटकको यात्रा अविस्मरणीय रह्यो।
नेपालमा गत मंसीर ४ गते दोस्रो चरणको संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्यो । बैद्य माओवादीले गरेको बिभिन्न अवरोधहरुका वावजुद पनि नेपाल सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गरेर छाड्यो । तर बैद्य पक्षले निर्वाचन बिथोल्न बिभिन्न ठाउँहरुमा बम पड्काए बिभिन्न ठाउँहरुमा बिभिन्न अवरोधहरु खडा गरे । त्यस्तै अवरोधहरु गर्ने क्रममा एकजना ७ बर्षीय निर्दोष बालिक समीर खड्गी भने बच्च सकेन । काठमाण्डौ भोटेबहालका उनी मतदान केन्द्र सँगै माओवादीले राखेको
 
 
सर्वाधिकार नेपालकोरिया न्यूज डटकममा सुरक्षित छ । नेपालकोरिया न्यूज डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ । स्रोत उल्लेख बिना सामाग्रीहरु साभार नगर्न अनुरोध छ ।
सोधपुछ, समाचार, तस्वीर र जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस्
nepalkoreanews.com@gmail.com or purunepal@gmail.com
यो पेज मार्च २००७ देखि निम्नअनुसार हेरिएको छ ।
Powered by: NepalKoreaNetwork