?????? ????????? ???????? ????? ?????? ??? ???????
Space for Advertise
Call: 010-5540-8848

Space for Advertise
Call: 010-5540-8848

Space for Advertise
Call: 010-5540-8848
 

Space for Advertise
Call: 010-5540-8848

 
Nepal Korea News.com
HINDI MOVIES
Best Article of The Month
समृद्ध नेपालको कल्पना गर्दा हामी नेपाली
यम श्रेष्ठ
Condolence-Bhim-Bhahadur-Tamang
Best Personality of the Month
नेपाली माया बोकेको सर्पोट नेपाल
ऐश्वर्य श्रेष्ठ

 
मनोरञ्जन साइट

नेपाली टाईप
साइबर संसार
फुर्सद डटकम
मुर्चुङ्गा डट कम
नेपाली सङ्गस् डट कम
गोर्खाली डट कम
म्युजिक नेपाल डट कम
डामाडोल
फिल्म नेपाल
फलानो डटकम
ठीक ठाक डट् कम
दिपक बिष्ट
परिचय डट् कम 
कोरियन ड्रामा तथा मुभिहरू
कोरियन मुभी तथा ड्रामा
घटनाबिचार डट कम

समाचार अनलाइन

ई नेप्लीज डटकम
नेपाल रुमेनिया
नयाँ पत्रिका
नागरिक न्युज
नेपालन्यूज
इ कान्तिपुर
नेपालजापान
अनलाइनखबर
समुद्रपारि
प्रवासीनेपाली
हाम्रो समाचार
यूरो नेपाल
फ्रान्स नेपाल
नेपाल समाचार
काठमाण्डु न्यूज
फी नेपाल 
डीसी नेपाल 
एच.के. नेपाल
नेपाली पोष्ट
हिमाल खबर
नेपालदुबइ
साप्‍ताहिक टेलिग्राफ
नेपाल ब्रिटेन
नेपाल कतार
नेपाली न्‍युज USA
इ नेपाली अनलाइन
नेपाल डट HK
वी लभ नेपाल
नेपाल मलाया खबर
वीक्‍ली नेपाल
गोर्खा अनलाईन
हाम्रो समाज
तनहुं अनलाइन
एबीसी समाचार 
AusNepalNews 
नमस्ते युरोप डट कम 
नेपाली बहराइन
नेपाल अरब डट कम 
ब्रसेल नेपाल
मझेरी डट कम

आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ, हङ्गकङ्ग र नेपाली आदिवासी जनजाति महासंघ, हङ्गकङ्गले हङ्गकङ्गमा अगस्त ८, २०११ का दिन आयोजना गरेको अन्तरकृया कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्र ।
   नरेन शेर्पा H K
 
हंगकंग-आदिबासी जनजाति महासंघ र आदिबासी जनजाति पत्रकार संघ हंगकंग (अनिज)को सयुक्त आयोजनामा डा.कृष्ण भट्टचनसंग अन्तर्क्रिया सम्पन्न गर्यो । उक्त कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष एमबि थापामगरको अध्यक्षतामा र प्रमुख अतिथिमा नेपालबाट आउनु भएका डा.कृष्ण भट्टचन रहनु भएको थियो। अन्य अतिथिहरुमा आदिवासी जनजाति महासंघ नेपालका पुर्व केन्द्रिय सचिव भक्त दुरा र आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ नेपालका पुर्व सस्थापक सदस्य जे.बी पुनमगर रहनु भएको थियो भने अन्य अतिथिहरुमा सस्थाका सल्हाकार नरहाङ राई नेपाली महासंघ हंगकंगका अध्यक्ष प्रदिप थापामगर लगायत बिभिन अन्य जातिय, सस्थाको अध्यक्ष लगायतको उपस्थित रहेको थियो। कार्यक्रमको सुरुमा महासंघका अध्यक्ष एमबि थापामगर र अनिजका सस्थापक सदस्य जे.बी पुनमगरले खादा ओढायर सम्मान गरेका थिए। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि डा. भट्टचनले “नयां संविधानको हात्ती आउंदा आदिवासी जनजातिको अधिकार फुस्स होला की नहोला” भन्ने कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।कार्यक्रम हिन्सको कार्यलय याउमातेई मा सम्पन्न भएको थियो उक्त कार्यक्रमलाई आदिबासी जनजाति पत्रकार संघका सचिब अधिराज राई "प्रकाश" ले सञ्चालन गरेका थिए। ………………………………………………………………………………………………. नयां संविधानको हात्ती आउंदा आदिवासी जनजातिको अधिकार फुस्स होला की नहोला-डा कृष्ण भट्टचन समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र केन्द्रिय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय किर्तीपुर, काठमाडौं आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ, हङ्गकङ्ग र नेपाली आदिवासी जनजाति महासंघ, हङ्गकङ्गले हङ्गकङ्गमा अगस्त ८, २०११ का दिन आयोजना गरेको अन्तरकृया कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्र । शुभकामना र्सवप्रथम, सन् १९९३ देखी अगस्त ९ का दिन मनाइने विश्व आदिवासी दिवसको शुभउपलक्षमा सधै. झैं यसपाली पनि सबैलाई उत्तरोत्तर प्रगती र समृद्धीको हार्दिक शुभकामना छ । "Indigenous designs; celebrating stories and culture, crafts our own future” आदिवासी ढांचा, कथाहरु र संस्कृति मनाउंदै, हाम्रो आफ्नो भविष्य आफैं निर्माण गरौं भन्ने यस वर्षसन् २०११ को अगस्त ९ कोे विश्व आदिवासी दिवसको नारालाई साकार गरौं र नेपालको संविधानसभाले बनाउने नयां संविधानमा यो र आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रले सुनिश्चित गरेका आदिवासी जनजातिको अन्य अधिकार साकार पार्न सफलता मिलोस भन्ने शुभकामना छ । अहिलेको स्थिती के छ- २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र लगत्तै पछिको मधेसी आन्दोलनले संविधानसभाको माध्यम नयां संविधान निर्माण गर्दा राज्यको पुर्नर्संरचना धर्मनिरपेक्ष, संघीय र समाबेशी आधारमा गर्ने म्याण्डेट दिएको थियो । निर्धारित समय २ वर्ष संविधान निर्माण हुन नसके पछि एक पटक १ वर्षर पछिल्लो पटक ३ महिनाको समयावधी थप भइसेको छ र अव अन्तिम पटक ३ महिना थप गर्नेमा सहमती भएको थियो । आउंदो भदौ १४ सम्ममा सेनासमायोजन र शान्ति प्रकृयालाई टुंगो लगाउने र मस्यौदा संविधान निर्माण गर्ने र थपिने ३ महिनामा संविधान निर्माण गरिसक्ने भनिएको थियो । यी कामहरुमा कछुवा गतिमा केहि प्रगती देखीए पनि दलहरु विच विवादका मुद्दाहरु सुल्टिने भन्दा पनि गहिरोसंग बल्भिmने क्रम जारी छ । किन त ?समस्या जे देखीन्छ त्यो हो त ?हेाइन । सुन्दा, हेर्दा र देख्दा संविधान निर्माणमा गतिरोध देखीनुको कारण दलका नेताहरु विच कुर्सी सत्ता लागि हानथाप र छिना झपटी, दलहरुमा आन्तरिक खीचलो, माओवादी लडाकुको सेनामा समायोजनमा जटीलता, द्वन्दकालमा लुटीएका सम्पत्ति फिर्ता, प्रमुख तिन दलको अधिनायकवाद, माओवादीको नजरमा कांग्रेस र एमाले र कांग्रेस र एमाले नजरमा माओवादी समस्या भएको देखीन्छ । समस्या जे देखीदैन त्यो हो समस्याको मूल जरा कहां छ ? पहिलो, नेपाली कांग्रेस आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय स्वायत्तता र स्वशासन, भूमि र प्राकृतिक स्रोतमा स्वामित्व र नियन्त्रण र राजनीतिक अग्राधिकारलगायतका आदिवासी जनजातिको मानव अधिकारको बिरुद्धमा छ । त्यसैले राज्य पुनरसंचनाका सम्बन्धमा कृष्ण खनाल र पिताम्बर शर्मासंगको परामर्श अनुसार सात भौगोलीक प्रदेशको प्रस्ताव हालै आएर गरेको छ अन्यथा संविधान सभाका समितिलाई सुझाव दिने बेला कांग्रेस प्रष्ट थिएन । माओवादीको लोकेन्द्र बिष्ट मगर अध्यक्ष रहेके संविधान सभाको राज्यपुनरसंरचना तथा राज्य शक्तीको बांडफांड समितिले पहिचानलाई पहिलो प्राथमिक आधार र त्यस पछि सामर्थ्यलाई दोस्रो आधारकोरुप मा स्वीकार गरिसके पछि तदनुरुप १४ वटा सघीय प्रदेश -लिम्बुवान, किंरात, शेर्पा, सुनकोशी, ताम्सालिङ, नेवाः, नारायणी, तमुवान, मगरात, जडान, कर्णाली, खप्तड, लुम्बिनी-अवध-थारुवान, र मिथिला-भोजपुरा-कोच-मधेश), २३ वटा स्वायत्त क्षेत्र -कोचिला, झांगद/उराउ, धिमाल, मेचे, सन्थाल, लेप्चे, याक्खा, चेपाङ्ग, दुरा, कुमाल, दनुवार, पहरी, थामी, माझी, बराम, थमाली, छन्त्याल, सुनुवार, दनुवार, सुरेल, जिरेल, हेल्मु, र ब्यासी), संरक्षित क्षेत्रहरु, र विशेष क्षेत्रहरुको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरे पछि यो सिफारिस नै नेपाली कांग्रेसको लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाई हुन गयो । राज्य पुनरसंरचनाका सम्बन्धमा संविधान सभाले सवै प्रकृया र वैधानिकता पुरा गरि तय गरेको हुनाले यो सिफारिसलाई अन्य समितिले बुझाएको प्रतिवेदन र सिफारिसलाई जस्तै संविधान सभामा छलफल गरि संवैधानिक समितिलाई पठाउन पर्नैमा सो नगरि बेवारिसे बनाएर राखीएको छ । यो सिफारिसलाई खतम पार्न कांग्रेसले केहि रणनितिक कदमहरु चाल्ने प्रयास गरेको छ । ती हुन्ः -क) सेना समायोजन र लुटिएका सम्पत्ति फिर्ताको निहुं खोजेर संविधान निर्माणमा ढिलाई गर्ने जस्ले गर्दा आदिवासी जनजाति, मधेसी र अन्य आन्दोलनहरुमा फूटाउ र शासन गरको नीति लागू गर्न सकियोस् र आफुले बर्ढार्न पर्ने जातीय र क्षेत्रगत स्वायत्तताको धुलो आदिवासी जनजाति र मधेसी हावाले नै बढारी देवस् । (ख) यस्ले काम नगरे, सकभर राज्यपुनरसंचना आयोग गठन गर्ने र यस्ले गर्ने सिफारिसको माध्यम समितिले गरेको सिफारिसलाई निकम्मा बनाउने । -ग) यसरी भने अनुसारको आयोग बन्न नसके सकभर संविधान सभालाई नै अन्त्य गरि दिने र खास खास संरचना राख्दै संविधान सभाले संविधान निर्माण आयोगलाई जन्माएर न रहे पहिचानको वांस न रहे जातीय र क्षेत्रगत स्वायत्तताको वांसुरी भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्ने । दोस्रो, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि एमाले आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलितलगायतका सवालमा झालेमाले अर्थात ताक परे तिवारी नत्र गोतामे भने जस्तो नै छ । एमालेमा भएका धेरै जसो आदिवासी जनजाति नेताहरु आदिवासी जनजातिको अधिकार प्रति सचेत छन् तर अधिकांश बाहुन क्षेत्री नेताहरु जो निर्णायक पनि छन् उनीहरु भने आदिवासी जनजातिको अधिकार बिरुद्ध छन् भला आवश्यक पर्दा मुखले भने ओठे र्समर्थन जनाउन सक्छन् । राज्य पुनरसंरचना समितिले बहुमतले पारित गरेको १४ संघीय प्रदेश र अन्य इकाईहरु माओवादीलाई एमालेका आदिवासी जनजाति नेताहरुले सहकार्य गरेकाले सम्भव भएको हो । एमालेका बाहुन क्षेत्री नेताले एमालेका आदिवासी जनजाति नेता संग बाहुन क्षेत्रीका लागि कर्णाली भेरी र सेती महाकालीका अलावा सुनकोशी र नारायणी प्रदेश थपेका खण्डमा आदिवासी जनजाति र मधेसीको प्रदेशलाई मान्न तयार भएकोले यस्तो भएको थियो । तेस्रो, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि माओवादीले जनयुद्धको १० वर्ष विखण्डनको अधिकार सहितको आत्मनिर्णय अधिकार, जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्तता, लैगिंक समानता, जातीय छुवाछुत र विभेदको अन्त्य, मधेसी बिरुद्ध हुने क्षेत्रगत विभेदको अन्त्य जस्ता आकर्ष आश्वाशन दिएका कारणले जनयुद्ध दिन दुइगुणा र रात चौगुणा फैलिएर गएको थियो । जनयुद्धकालमा ९ वट स्वायत्त राज्य मध्ये नेवाः स्वायत्त राज्य बाहेक वांकी ८ वटा स्वायत्त राज्यको व्यावहारिक अभ्यास भइसकेको थियो । माओवादीकै कारणले जातीय र क्षेत्रगत स्वायत्त राज्यको मुद्दा सामाजिक र सांस्कृतिक मुद्दा बाट राष्ट्रियमा परिणत हुन सम्भव भएको थियो । जातीय र क्षेत्रगत स्वायत्तताको मुद्दा माओवादीको पार्टि निर्णयभएको हुंदा यस्मा चित्त नबुझ्ने बाहुन क्षेत्रीले पनि पार्टि भएसम्म स्वीकार गर्न बाध्य छन् । विगतमा अन्तरिम संविधानको मस्यौदा लेख्दा डा. बावुराम भट्टर्राईले आदिवासी जनजाति शब्द समेत राख्न कञ्जुश्याइ गरेबाट उनी र उन्का पक्षकाहरु जातीय र क्षेत्रगत स्वायत्तताका लागि प्रतिबद्ध देखीन्न । मोहन बैद्य वर्ग सम्बन्धी खांटी सिद्धान्तकार भएकाले वर्ग विहीन समाजको परिकल्पना गर्नेले जातीय र क्षेत्रगत स्वायत्तताको परिकल्पना सम्भव हुने भएन । तर प्रचण्डले भने जातीय र क्षेत्रगत स्वायत्तताका लागि प्रतिबद्ध भएको देखीएको थियो । अव आएर प्रचण्डले ६ वा ७ प्रदेशमा सहमती हुनसक्ने भनेकाले जातीय र क्षेत्रगत स्वायत्तताको सट्टा भौगोलिक प्रदेश तिर ढल्किसकेको आभाष हुन्छ । मोहन बैद्य खेमाले प्रचण्ड -र बाबुराम) लाई बाहुनवादी भएको र जातीय र क्षेत्रगत स्वायत्तता छाडेको आरोप लगाए बाट झनै डिम्बनापुर्ण अवस्था देखीएको छ । आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई चौतर्फी घेरावन्दी मधेस आन्दोलन उत्कर्षा पुग्नु अघि आदिवासी जनजाति आन्दोलन मधेस आन्दोलन भन्दा सशक्त देखीएको थियो तर गौरकाण्ड हुंदै मधेस आन्दोलन उठे पछि मधेसी आन्दोलन राष्ट्रिय राजनितीलाई प्रभावपार्ने गरी अघि आयो भने आदिवासी जनजातिको आन्दोलन ओझलमा पर्दैगएको देखीयो । हालसम्ममा आउंदा आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई चारैतिर बाट घेराबन्दी गर्ने प्रयाश भएको देखीन्छः पहिलो, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको मूख्य नेतृत्व तह -अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्ष र अन्य केहि उपाध्याक्ष र सचिवहरु) नेकपा एमालेको कार्यकर्तालाई राखीनु र उनीहरुको उत्तरदायीत्व एमाले प्रति हुनु र हालै आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानको उपाध्यक्ष एमालेले नियुक्त गर्दा आफ्नै नियन्त्रणमा राखीनु । दोस्रो, क्षेत्री समाज र ब्राह्मण -बाहुन ) समाज खोलेर बन्दको कार्यक्रम समेत गरेर र डा. ओम गुरुङको संयाजेकत्वमा गठित आदिवासी जनजाति पुनःसुचिकरणको कार्यदललाई ब्राह्मण र क्षेत्रीसमेतले हामी आदिवासी जनजाति हौं भनेर सुचीकरणका लागि माग राखेको र जातीय राज्य चाहिंदैन भन्ने नारा सहित बन्दलगायतका कार्यक्रम गरेको । तेस्रो, डी.एफ.आई.डी.ले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलाई जनजाति सशक्तीकरणको दोस्रो चरणको कार्यक्रमको ११ करोड रकम नेपाल बन्द गरेको र यस्तो कार्यले दुवै पक्ष विच भएको सम्झौता अनुसार नभएको आरोप लगाएर रकम दिन बन्द गरेको र आदिवासी जनजाति आन्दोलन विदेशी पैसाबाट चलेको भान र भ्रम पारेको । चौथो, डा. चैतन्य मिश्रको संयोजनमा समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागले एसएनभीको सोसियल इन्क्लुजन रिचर्स फण्ड र अन्य दातृसंस्थाको समेत गरि झण्डै ५५ लाख रुपैंया खर्च गरि आयोजना गरेको जातीयता र संघीयता विषयक अन्तराष्ट्रिय गोष्ठिका माध्यम पहिचान तरल हुन्छ, नेपालमा सबै आदिवासी छन्, जातीय आधारमा संघीय इकाई बन्नु हुंदैन र राज्यपुनरसंरचनाको खाका राज्यपुनरसंरचना आयोग बनाएर गर्नु पर्ने निष्कर्षनेपाल र विदेशका बुद्धिजीवीहरुको निष्कर्षहो भनी प्रायोजित निष्कर्षआमसञ्चार माध्यमबाट प्रचारवाजी भएको । पांचौं, संविधान सभाको संवैधानिक समितिले गर्न पर्ने काम अग्नि खरेलको संयोजकत्वमा समितिहरुले पठाएको प्रतिवेदन र सुझावहरुमा सहमती र विमतीका बुंदा केलाउने र विमती रहेका विषयमा कहिले १६ त कहिले २२० प्रश्नहरु बनाएर प्रमुख दल विच सहमती गर्नु र सो ले पनि नभए पछि प्रचण्डको अध्यक्षतामा विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्नु र सो कार्यदलले आदिवासी जनजातिका कैयन सवाललाई छाड्दै गरेर अन्तमा जातीय पहिचानको आधारमा सिफारिस भएको १४ प्रदेशलाई छाडेर भौगोलिक आधारमा ६ देखी ७ प्रदेशमा निर्णय गर्ने सम्भावना बढेर गएको । छैठौं, संविधान सभामा २१८ जना आदिवासी जनजाति सभासद रहेको, आदिवासी जनजातिको सभासद सभाले औपचारिक मान्यता नपाए पनि अनौपचारिक रुपमा भएको तर दल परित्याग नियमावलीलाई जस्केलाबाट आदिवासी जनजाति सभासदलाई थाहा नहुने गरि संशोधन गरेर संविधानसभामा व्हीप नलाग्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा भए पनि व्हीपलाग्ने गरिएको छ । सातौं, आदिवासी जनजातिहरु दल र यस्का भातृसंगठन, जातीय संस्थाहरु र महासंघ, आदिवासी जनजाति महिलाका जातीय संस्था र महासंघ, पेशागत संघसंस्था, गैरसरकारी संघसंस्था, प्रथाजन्य संघसंस्था, मोर्चा, गठबन्धन र सञ्जाल, स्वतन्त्र बुद्धिजिवीलगायतका सबै र दलको निर्देशनमा लाग्ने केहि आदिवासी जनजाति नेताहरुको भड्क।उले गर्दा आजसम्म त्यस्तो अवस्था सृजना भइसकेको छैन । घेराबन्दी गर्ने क्रममा बाहुनवादीहरुले केही कुर्तर्कको सहारा लिएर संविधानसभाको राज्यपुनरसंरचना तथा राज्य शक्ती बांडफांड समितिले दिएको सुझावलाई पुर्णता दिने भन्दा पनि भत्काउने सघन प्रयत्न जारीछ । बाहुनवादीहरुले अघि सारेका कुर्तर्क र त्यस सम्बन्धमा यथार्थता निम्न छन्ः पहिलो, पहिचान संघीताको आधार हुनसक्दैन किनभने पहिचान खोला जस्तो तरल र परिवर्तनशील हुन्छ, चट्टान जस्तो ठोस हुंदैन र पहिचान एकल हुंदैन बहुल -जस्तै वर्ग, लिंग, पेशाा व्यवशाय, शिक्षा, दक्षता, विशेषज्ञता, पद, नाता सम्बन्ध आदि) का आधारमा पनि हुन्छ भन्ने कर्ुतर्क अघि सारिएको पाईन्छ । जातीय पहिचानको हकमा अन्तरजातीय विवाह र बहुसांस्कृतिकताले गर्दा फितलो, पातलो र अर्थहिन हुंदै गएको छ भन्ने कुर्तर्क पनि अघि सारिएको पाइन्छ । के यथार्थता बाहुनवादीहरुले दावी गरे जस्तै छ त- निश्चित रुपमा छैन । यथार्थता त यो हो की अन्य पहिचानहरु या त क्षणीक वा अस्थायी हुन्छ या संगठीत भएर परिचालन हुन सम्भव हुंदैन । वर्गीय पहिचान उत्पादनका साधनमा हुने नियन्त्रणमा उतार चढाव आउन साथ परिवर्तन हुन्छ तर जातीय पहिचान पुस्तौं पुस्ता हस्तान्तरण भएर दिगो रुप लिन्छ । जातीय पहिचान खोलाको पानी जस्तो अस्थिर र तरल हो न चट्टान जस्तो स्थिर र ठोस । पहिचान सामाजिक निर्माण हेा तर यस्मा सामुहिकता महत्वपुर्ण भएकोले आवश्यकता अनुसारको परिवर्तन सामुहिक रुपमै हुने गर्छ । जातीय पहचान दिगो हुन्छ, अर्थपुर्ण हुन्छ । यो पूस्तौं पुस्ता जान्छ । जुन मुलकमा गए पनि मुलुक फेरिन सक्छ तर जातीय पहिचान फेरदिन । दोस्रो, नेपालमा को आदिवासी हो को आदिवासी होइन भनेर छुट्याउनु र्व्यर्थ छ कीनभने नेपालमा बाहुन क्षेत्रीलगायत सबै आदिवासी हुन् भनने कर्ुतर्क अघि सासिरएको छ । बाहुन क्षेत्री देखी विदेशी इतिहासकारहरु र मानवशास्त्रीहरुले गुरुङ्ग, तामाङ्ग, मगर, लिम्बु, राइ, थारु आदिलाई आदिवासी र जात प्रथा अर्न्गतका बाहुन क्षेत्री समेतलाई गैरआदिवासीमा राखेका छन् । हिन्दू वर्णायवस्थाका जातमा पर्नेहरु भारत मै पनि आदिवासी होइनन् भने नेपालमा झनै हुने कुरै भएन । नेपालका आदिवासी संग मातृभाषाहरु यती धेरै छ र यी मातृभाषा एक दुइ दिन वा हप्ता वा दशक वा शताब्दीको प्रयाशबाट सृजना भएको हुने हेाइन । यो माटो वा पुख्र्यौली थतथले र प्रकृतिसंग हजारौं वर्षो अन्योन्याश्रीत सम्बन्धबाट सृजना हुने कुरा हो । तेस्रो, जातीय आधारमा संघीयता दिंदा देश टुक्रन्छ र साम्प्रदायिक सद्भाव विथेालिन्छ भन्ने कर्ुतर्क पनिे अघि सार्ने गरेको पाइन्छ । यो कुर्तर्क कीन हो भने संसारमा १९२ मध्ये ठूलो भौगालिक क्षेत्र र जनसंख्या ओगटेको रुस र अमेरिका देखी सानोमा सेण्ट कीट्स र नेभीस लगायतका २८ वटा मुलुकमा संघीयतामा छ । संसारका विकसित मुलुक मध्ये माथिल्लो १० मुलुक मध्ये धेरैमा संघीयता छ । संघीयतालाई विखण्डनबाट बचाउने र जातीय हिंसा र प्रतिहिसालाई घटाउने एउटा सशक्त माध्यमको रुपमा लिने गरिन्छ । वास्तविक जातीय स्वायत्तताले विखण्डन ल्याउंदैन, बरु यस्को ठिक उल्टो स्वायत्ततालाई इन्कार गरेका खण्डमा विखण्डन आउंछ भन्ने विश्वमा भएका विखण्डनका घटनाबाट सिक्ने पाठका रुपमा विज्ञहरु लिने गर्दछन् । चौथो, जातीय आधारमा संघीयता भए अन्य जात जातीलाई, खास गरेर बाहुन क्षेत्रीलाई अन्याय हुन्छ भन्ने कर्ुतर्क पनि बाहुनवादीले अघि सार्ने गरेको पाइन्छ । लिम्बुवानहुंदैमा बाहुन क्षेत्री वा गैरलिम्बू अन्यायमा पर्ने, थरुहट हुंदैमा बाहुन क्षेत्री वा गैरथारु अन्यायमा पर्ने वा अन्य कुनै पनि जातीय वा क्षेत्रगत स्वायत्तता हुंदैमा बाहुन क्षेत्री अन्यायमा पर्ने भन्ने कुरा भ्रम र षडयन्त्रको खेती हो । नेपालमा सबै जात जातिको स्वायत्त राज्य हुनुपर्छ भन्ने मूल मान्यता हो । तै पनि बाहुन क्षेत्रीका लागि खसान वा कर्णाली भेरी र सेती महाकाली छ भने संविधनसभाको राज्य पुनरसंरचना समितिले सिफारिस गरेका १४ संघीय प्रान्तहरुमा यी दुइका अतिरिक्त नारायणी र सुनकोशी समेत गरी चारवटा व्यवस्था गरेको छ । चारवटा स्वायत्त प्रान्त पाउनेले अन्यायमा परेको र लोकतन्त्रबाट बञ्चित रहनु परेको भन्ने हो भने अन्यले के भन्ने- बाहुन क्षेत्री शोषक जात भएकोले नेपालको ७५ जिल्लामै छरिएको छ र सबै स्वायत्त प्रान्त वा राज्यमा विगत २४० वर्षा जस्तै बाहुन क्षत्रेीको हाली मुहाली र एकाधिकार हुनु पर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक होइन । पांचौं, पहिचान भन्दा पनि आर्थिक सम्भाव्यता बढी महत्वपुर्ण हुने कुर्तर्क पनि बाहुनवादीले अघि सार्ने गरेको पाइन्छ । बाहुनवादीहरु पहिचानलाई भन्दा आर्थिक सम्भाव्यतालाई जोड दिन चाहन्छन् र कतिपय जातीय राज्य आर्थिक र बित्तियरुपमा सम्भव छैन भन्ने डंका पिटेको पिट्यै छ । विगतमा राणाकालमा मुस्ताङ्गले नेपाल सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने गथ्र्यो । अहिले केन्द्रिकृत भएकोले आर्थिक शून्यता देखीन्छ । मुस्ताङ्गमा थकाली, लोबा, बार्‍हगाउंले, मार्फालीलगायतलाई स्वयत्तता सुनिश्चत गर्ने हो त्यहांका बासीन्दामात्र समृद्ध हुंदैनन् की संघीय सरकारलाई पनि प्रशस्त राजस्व आउने कुरा पक्का छ । यही कुरा कर्णालीलगायत अन्य स्वायत्त राज्यका हकमा पनि लागू हुन्छ । यदी आर्थिक वा बित्तीय सक्षमता नै प्रमुख कुरा हो भने के नेपाल आफै आर्थिक वा बित्तीयरुपमा सक्षम छ- के वैदेशीक सहायता नलिइकन कर्मचारीको तलव खुवाउन र विकास निर्माणकको कार्य गर्न सम्भव छ त- के त्यसको अर्थ नेपल एउटा स्वतन्त्र र्सार्वभौम मुलुकहुन सम्भव नभएकोले अन्य मुलुकको उपनिवशे हुनु पर्दछ भन्न खोजेको हे त- घेराबन्दीबाट उम्कने उपाय अब के हुन्छ ? यो र्सार्वकालीक प्रश्न हो । यस्को सम्भावित उत्तर यस् प्रकार छः पहिलो, तिन प्रमुख दल र मधेसवादी विच भौगोलिक आधारमा संघीय इकाई निर्माण गर्नेमा साझा सहमती भएको खण्डमा संविधानको मस्यौदा चांडै तयार हुनेछ । यस्तो भएको खण्डमा माओवदाी जनयुद्धका बेला माओवादीले उठाएका आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णय स्वायत्तताका कुरा समाप्त भएर माओवादीको साख पनि समाप्त भएर जाने छ । तिन दल र मधेसवादीदलले आदिवासी जनजातिको सशक्त विरोध वा व्रि्रोह सामना गर्न पर्ने हुन्छ । दोस्रो, भौगोलिक आधारमा संघीय इकाइ निमार्ण गर्दा तिन दलको सहमती संघीयता भन्दा पनि केन्द्रीयता भएको खण्डमा मधेसवादी दलले विरोध गर्ने छन् । तिन दलले पेलेर लगेको खण्डमा मधेसमा आगो लाग्ने छ । आदिवासी जनजातिले पनि आगो लागउने छ । तेस्रो, तिन दल विच साझा सहमती नभएको खण्डमा नेपाली कांग्रेसले एमालेसंग मिलेर र सकेसम्म माओवादीसंग पनि मिलेर राज्यपूनरसंरचना आयोगलाई व्युंताएर संविधानसभाको राज्यपुरसंरचना र राज्यशक्तीको बांडफांड समितिले बहुमतले पारित गरि सिफारिस गरेको पहिचानको आधारका १४ वटा संघीय प्रान्तहरु मध्ये ९ वटा जातीय प्रान्तलाई तहस नहस पार्ने अभिष्ट प्रष्टै देखीन्छ । यस्तो भएको खण्डमा अदिावासी जनजाति र मधेसीले तिन प्रमुखदलका यस्ता बिरुद्ध सशक्त प्रतिरेध गर्नुको बिकल्प केहि वांकी रहने छैन । चौथो, यी सबै प्रयाशहरु असफल भएको खण्डमा संविधानसभा भङ्ग गरि दिने र यस्ले उत्तराधिकारीकोरुपमा संविधान निर्माण आयोग गठन गर्ने वा संविधानसभाका लागि नयां निर्वाचन गर्ने । संविधानसभा भङ्ग भएर आयोग बनेको खण्डमा आदिवासी जनजातिको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व नहुनेभएको खण्डमा आदिवासी जनजातिले सशक्त बिरोध गर्न पर्ने हुन्छ । नयां निर्वाचनमा गएको खण्डमा आदिवासी जनजातिको छुट्टै दल बनाएर निर्वाचनमा जान पर्ने हुन्छ । यस्तो गर्न आदिवासी जनजाति आन्दोलनले विगतबाट राम्रो पाठ सिक्न सक्दछ । आदिवासी जनजातिको हक अधिकारका दष्टिबाट हेर्दा अब के हुन्छ- यो अहिलेको हाम्रो अहम प्रश्न हो । ल्याटीन अमेरिकाको आदिवासी जनजातिको अनुभवले के देखाएको छ भने जबसम्म बामपन्थीहरुले आदिवासी जनजातिको मुद्दा उठाउंछन् र उनीहरु बलीया छन् आदिवासी जनजातिको आन्दोलन कमजोर छ र अधिकार विहीन छन् । जव वामपन्थीहरुको पतन हुन्छ तब आदिवासी जनजातिको आन्दोलन माथी उक्लन्छ । नेपालमा पनि यही कुरा दोहोरीएको अनुभव हुन्छ । नेपालका आदिवासी जनजातिसंग मा विश्वका अन्य भागका अधिकांश आदिवासी जनजाति भन्दा फरक तर शक्तीशाली पक्ष के छ भने नेपालको कुल जनसंख्याको बहुसंख्यक जनसंख्या आदिवासी जनजाति छन् । यो नै सबैभन्दा ठूलो शक्ती हो । आदिवासी जनजाति बहुसंख्यक भएर पनि कम जनसंखया भएका बाहुन क्षेत्रीको झोला बोकेर खाफनो भूमि, मातृभाषा, धर्म र संस्कृति खोस्नेबाट नै हाम्रो हक अधिकार नयां संविधान, ऐन कानून, योजना, नीति तथा कार्यक्रमका माध्यम पाउने छौं भनेर कुदेको कुद्यै छौं । हामी आदिवासी जनजातिको हालत कस्तुरी मृगको जस्तो छ । शक्तीको बासना आफूसंग छ तर बाहिर दलसंग खोजने गरेका छौं । आदिवासी जनजातिका सवालहरु राजनीतिक भएको, विगत दखी वर्तमानसम्म राजनीतिकै माध्यम आदिवासी जनजातिले हक अधिकार गुमाउंदै जानपरिरहेकोले अव आत्मनिर्णय अधिकार, जातीय स्वायत्तध्ता र स्वशासन, पुख्यौली भूमिमा स्वमित्व र नियन्त्रणलागयतका अधिकार सुनिश्चित गर्ने हो आफ्नै राजनीतिक दलका माध्यम अघि बढ्न अपरिहार्य छ । आदिवासी जनजाति पत्रकारहरुको भूमिका के हुन सक्छ ? नेपालको कथित मूलप्रवाहको आमसञ्चार माध्यम पनि बाहुनवादी छ । आदिवासी जनजातिको पक्षका लेख रचना र विचारलाई आक्कल झुक्कल बाहेक सामान्यतः कुनै ठाउं दिइदैन । आदिवासी जनजातिको अधिकार बिरुद्धका अर्थात आत्मनिर्णयको अधिकार बिरुद्ध, जातीय स्वायत्तता र स्वशासनका बिरुद्ध, आदिवासी जनजातिका पुख्र्यौली भूमि र भूक्षेत्रमा स्वामित्व र नियन्त्रणको अधिकार, प्रथाजन्य अधिकार, आदिवासी जनजाति महिलाको पहिचान र अधिकारलगायतका अधिकारका बिरुद्ध लेखीएका लेख रचना र विचारहरुको बाढी भने ल्याउंने गरेको पाइन्छ । केहि आदिवासी जनजाति मूलका पत्रकारहरु कथित मूलधारको सञ्चार माध्यममा छन् तर ती कतिपय बाहुनवादी, बाहुनक्षेत्रीकै सोच, नीति र व्यवहारसंग मिल्छ । केहिको भने सोच आदिवासी जनजातिको पक्षमा हुने गरेको छ तर बाहुनक्षेत्री सम्पादक वा आफुभन्दा माथिल्लो तहकासंग भने आदिवासी जनजातिको अधिकारको सम्बन्धमा अडान राख्न सक्दैन, खुलेर बोल्न, भन्न र काम गर्न सक्दैन । केहिले भने आदिवासी जनजातिको पक्षमा खुलेर, जुझेर र जागीरजाने खतरा मोलेर पनि गर्नसकिने जती गरेको पनि पाइन्छ । कतिपय आदिबासी जनजाजाति पत्रकारहरु बैकल्पीक धार अर्थात आदिवासी जनजातिको पत्रपत्रिकामा सिमीत रहेका छन् । संविधानसभाले वा संविधानसभाले जन्माएको हुंदा बिल्कल्पको माध्यम संविधान निर्माण नहुंदासम्म कथित मूलधारले आदिवासी जनजातिको अधिकार बिरुद्ध गरेको दुस्प्रचारलाई मत्थर पार्न भूमिका खेल्न पर्ने देखीन्छ । साथै, आदिवासी जनजातिको अधिकार पक्षधारकाहरुको विचार बढीभन्दा बढी प्रवाह गर्न पनि ठोस भूमिका निभाउन आवश्यक छ ।
Share this news on Facebook
यसमा तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
[रोमनबाट नेपाली युनिकोडमा लेख्नेभए यहाँ जानुहोस् ]
नाम
ठेगाना:
इमेल:
प्रतिक्रिया
 
प्रतिक्रियाहरु ( 0 )
सम्बन्धित थप हेडलाइन
न्यायिक समवेदना
कोरियामा एमआरपीको लाइनमा
कोरियाबाट गृहमन्त्री बामदेब गौतमलाई पत्र
मिडियामा विदेशी हण्डी र गरीबीमाथिको देहव्यापार
देशको चिन्ता र अपरिहार्यता
यौंगस्टार ग्रुप र सहकार्यको भावना
कोरियामा महिला आकर्षण
सहमति होइन समझदारी गर !
कोरियामा नेपाली अवैध बस्नुको कारण
होसियार हुन्डी प्रयोगले सबै सम्पति गुम्ला है
३४ वर्षपछि झलक सुवेदी
ती मरिचमान र यी मरिचमानहरू
एन आर एन कोरियाको उपाध्यक्ष पदका लागि मेरो उम्मेदवारी किन ?
पत्रकारिता र चौथो अंग
चुनाव किन र कसरी ?
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको चुनौति र समाधानको बिकल्प
यस्तो छ उत्तर कोरिया
एनआरएनहरूको लगानीको प्रश्न
आशामा टेकेर संभावनालाइ उजागर गरौँ
दक्षिण कोरियामा समाजसेवा एक चुनौति
-
काठमाडौं( सात वर्षअघि दोस्रो जनआन्दोलन ताका ओखलढुंगा, थाक्लेबाट काठमाडौं झरेका हुन्, श्याम दाहाल। त्यसबेला विद्यार्थी थिए, जनआन्दोलनमा होमिने जुझारुमध्ये एक। पढाइ र अवसरको खोजीमा काठमाडौं झरेका उनी आफ्ना दाजुकै डेरामा बसे। प्रहरीमा सिपाही जागिरे दाजुको कमाइबाट काठमाडौंमा जिन्दगी मज्जाले चलेको दाहाल सम्झन्छन्। अहिले भने दुवै जना दुई–दुई ठाउँमा जागिर खाँदा पनि महँगी छिचोल्न सकस परेको उनको अनुभव छ।
 
Nepal Korea News.com
Air Ticket Available for Nepal-Korea
विचार
- कमलप्रसाद अर्याल
कानुनी राज्य ,न्यायको संरक्षण,शान्ति ,संबिधान,विकास ,खै के के हो निकै कुरा सुन्ने गरिन्छ।अनेक तर्क बितर्क निस्कन्छन् तर्क गर्न पनि यिनै सिपालु ,यिनले जे गरे पनि न्याय जनताले गरे अराजक यिनै राजनीति कर्मीका नग्न नृत्य रुचि मानेर हेर्ने जमात पनि होला रमाइलो नै मानेर होला यस्ता घिनलाग्दा खबर सुन्नु परेको कानमा ठेडी , आँखामा पट्टी र चेतनामा बिर्को लगाएर सचेत नागरिक कसरी मौन बस्न सक्छ र रु खै कहाँ गयो त्यो बौद्दिक कित्ता रु सक्छौ है बस्न धन्न कसरी सकेको चेतनामा ताला मार्न , त्यसैले न्यायिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु।
लेख
-
करिब २ हजार मिटर अग्लो हाउडीको लेख दैलेख जिल्लाको उत्तर सीमा र कालिकोट जिल्लाको दक्षिण सीमामा पर्दछ। कालिकोटबाट सुर्खेत झर्न यही लेक काटेर दैलेख हुँदै अर्को रानीमत्ताको लेक काट्दै दक्षिण झरेपछि सुर्खेत आइपुग्छ। सुर्खेत(जुम्ला सडक बन्नुपूर्व कालिकोट र जुम्लाका मानिसहरुले यही हाउडीको लेक काटेर ओहरदोहर गर्नुपथ्र्यो। यो बाटोबाट हुलाकी पनि हिँड्ने भएकाले यो बाटो चालुको बाटो थियो। बाटो चालुको भएकाले होला लेक काटेर अलिकति तल झरेपछि बटुवाहरुको लागि खान र विश्राम गर्नको लागि कालिकोटका एक गरिव व्यक्तिले सानो छाप्रो बनाएर होटेल व्यवसाय चलाइरहेका थिए। यो हाउडीको लेक जम्माजम्मी चारपटक ओहरदोहर गरेको छु मैले। यो चार पटकको ओहरदोहरमध्ये एक पटकको यात्रा अविस्मरणीय रह्यो।
नेपालमा गत मंसीर ४ गते दोस्रो चरणको संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्यो । बैद्य माओवादीले गरेको बिभिन्न अवरोधहरुका वावजुद पनि नेपाल सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गरेर छाड्यो । तर बैद्य पक्षले निर्वाचन बिथोल्न बिभिन्न ठाउँहरुमा बम पड्काए बिभिन्न ठाउँहरुमा बिभिन्न अवरोधहरु खडा गरे । त्यस्तै अवरोधहरु गर्ने क्रममा एकजना ७ बर्षीय निर्दोष बालिक समीर खड्गी भने बच्च सकेन । काठमाण्डौ भोटेबहालका उनी मतदान केन्द्र सँगै माओवादीले राखेको
 
 
सर्वाधिकार नेपालकोरिया न्यूज डटकममा सुरक्षित छ । नेपालकोरिया न्यूज डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ । स्रोत उल्लेख बिना सामाग्रीहरु साभार नगर्न अनुरोध छ ।
सोधपुछ, समाचार, तस्वीर र जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस्
nepalkoreanews.com@gmail.com or purunepal@gmail.com
यो पेज मार्च २००७ देखि निम्नअनुसार हेरिएको छ ।
Powered by: NepalKoreaNetwork