?????? ????????? ???????? ????? ?????? ??? ???????
Space for Advertise
Call: 010-5540-8848

Space for Advertise
Call: 010-5540-8848

Space for Advertise
Call: 010-5540-8848
 

Space for Advertise
Call: 010-5540-8848

 
Nepal Korea News.com
HINDI MOVIES
Best Article of The Month
समृद्ध नेपालको कल्पना गर्दा हामी नेपाली
यम श्रेष्ठ
Condolence-Bhim-Bhahadur-Tamang
Best Personality of the Month
नेपाली माया बोकेको सर्पोट नेपाल
ऐश्वर्य श्रेष्ठ

 
मनोरञ्जन साइट

नेपाली टाईप
साइबर संसार
फुर्सद डटकम
मुर्चुङ्गा डट कम
नेपाली सङ्गस् डट कम
गोर्खाली डट कम
म्युजिक नेपाल डट कम
डामाडोल
फिल्म नेपाल
फलानो डटकम
ठीक ठाक डट् कम
दिपक बिष्ट
परिचय डट् कम 
कोरियन ड्रामा तथा मुभिहरू
कोरियन मुभी तथा ड्रामा
घटनाबिचार डट कम

समाचार अनलाइन

ई नेप्लीज डटकम
नेपाल रुमेनिया
नयाँ पत्रिका
नागरिक न्युज
नेपालन्यूज
इ कान्तिपुर
नेपालजापान
अनलाइनखबर
समुद्रपारि
प्रवासीनेपाली
हाम्रो समाचार
यूरो नेपाल
फ्रान्स नेपाल
नेपाल समाचार
काठमाण्डु न्यूज
फी नेपाल 
डीसी नेपाल 
एच.के. नेपाल
नेपाली पोष्ट
हिमाल खबर
नेपालदुबइ
साप्‍ताहिक टेलिग्राफ
नेपाल ब्रिटेन
नेपाल कतार
नेपाली न्‍युज USA
इ नेपाली अनलाइन
नेपाल डट HK
वी लभ नेपाल
नेपाल मलाया खबर
वीक्‍ली नेपाल
गोर्खा अनलाईन
हाम्रो समाज
तनहुं अनलाइन
एबीसी समाचार 
AusNepalNews 
नमस्ते युरोप डट कम 
नेपाली बहराइन
नेपाल अरब डट कम 
ब्रसेल नेपाल
मझेरी डट कम

अब पैतृक कर र हदबन्दी
   रवीन्द्र मिश्र
 

सरकारले अध्यादेशमार्फत गत मंसिर ४ गते ल्याएको बजेटमा वार्षिक २५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने व्यक्तिलाई चालीस प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेपछि उच्च आय हुने धेरैलाई त्यो चित्त नबुनु स्वाभाविकै थियो। तर सरकारले जे गर्‍यो ठीक गर्‍यो । करको दायरालाई नेपालजस्तो देशमा अझ फाराकिलो पारेर अझ कढाइकासाथ लागु गरिनु पर्छ। साथै, करबाट भएको लाभको उचित सदुपयोग सुनिश्चित गर्नेतर्फ पनि सरकारले त्यत्तिकै ध्यान दिन जरूरी छ। नत्र, सरकारीस्तरमा हुने भ्रष्टाचार कर नतिर्न खोज्नेका लागि सधैँ बहाना बनिरहने छ। नेपालका धेरै व्यापारी र उच्च आम्दानी गर्नेहरू आफूलाई समाजवादी भन्न रुचाउने नेपाली कांग्रेसका अनुयायी छन्। तर समाजवादको एउटा बलियो आधार "उच्च आयमा उच्च कर" र सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विकास गर्न अन्य विविध करको आवश्यकतालाई चाहिँ उनीहरू पचाउन सत्तै्कनन्। किनभने त्यसबाट उनीहरु स्वयंलाई घाटा पर्छ। उनीहरूले, न्यायपूर्ण समाज स्थापनाका लागि बढी कमाउनेले बढी कर तिर्नुपर्छ भनेर भनेको मैले कहिल्यै सुनेको छैन। त्यस्ता आडम्बरी समाजवादीलाई इंगित गर्दै गत असोजमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनका समयमा यो स्तम्भकारले "समाजवाद र कांग्रेस नेतृत्व" (१४ असोज) शीर्षकको एउटा लेखमा लेखेको थियोः

"मेरा एकजना मित्र छन्। उनी महिनाको तीस हजार तलब खान्छन् र नेपालको कर नियमअनुसार उनी महिनाको २५ हजारमाथिको आम्दानीमा २५ प्रतिशत कर तिर्छन्। मेरा अर्का मित्र छन्, उनी महिनाको पाँच लाख तलब खान्छन्। उनी पनि महिनाको २५ हजार माथिको आम्दानीमा २५ प्रतिशत नै कर तिर्छन्। मैले अर्को एकजना चिनेको छु जो महिनाको दश लाख तलब खान्छन्। उनले तिर्ने करको दर पनि त्यही नै हो। नेपालजस्तो देशमा जबसम्म महिनाको तीस हजार रूपैयाँ तलब खाने र महिनाको दश लाख तलब खाने दुवैलाई झन्डै एउटै करको दर लागू हुन्छ, त्यहाँको राज्य व्यवस्था समाजवादी हुनै सत्तै्कन। अरूको भन्दा आफ्नै कुरा गरौँ, जुन दिनसम्म मैले पाउने तलबको निश्चित रकमभन्दा माथि कम्तीमा चालिसदेखि पचास प्रतिशतसम्म राज्यले कर लिँदैन, त्यति बेलासम्म नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादको नारा लगाउँदैमा राज्य व्यवस्था समाजवादी हुनै सक्दैन।"
यस लेखकले चर्चा गरेको "तलबको निश्चित रकमभन्दा माथि" करको दर साँच्चिकै चालिस प्रतिशत पुर्‍याइएको छ, जुन साह्रै राम्रो भयो। जबसम्म मैले कमाएको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने मेरा छोराछोरी या अन्य कसैले, आफूले प्राप्त गरेको सम्पत्तिको निश्चित विन्दुमाथि कम्तीमा चालिस प्रतिशत "इनहेरिटेन्स ट्याक्स" या पैतृक सम्पत्ति कर तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान हुँदैन, त्यतिबेलासम्म देश समाजवादी हुनै सक्दैन। देश समाजवादी हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै पनि प्रमुख दलको विमति छैन। माओवादीहरू समाजवादको बाटो भएर साम्यवादसम्म पुग्न चाहन्छन्, त्यो बेग्लै हो। उच्च कमाइमा उच्च कर र पैतृक सम्पत्ति करजस्ता विषय न्यायपूर्ण समाज निर्माणका आधारभूत आवश्यकता हुन्। त्यसैगरी, जग्गाको हदबन्दीका बारेमा अनेक बहस चल्ने गरेका छन्। आफ्नो जग्गा त्याग्न नपरोस् भनेर भूमिपतिहरूको जोड जग्गामा हदबन्दी लगाउने भन्दा त्यसलाई वैज्ञानिकरूपमा व्यापारिक, निजी, कृषि, सरकारी आदि गरेर वर्गीकृत गर्नेमा रहने गरेको छ। उनीहरूको तर्क के छ भने सरकारले भूमिको उचित उपयोगको व्यवस्था गर्ने हो भने उद्योगीकरणमा मद्दत पुग्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र समाजका भूमिहीनले स्वतः फाइदा उठाउने छन्। तर त्यो नेपालजस्तो देशका लागि सुन्दर सैद्धान्तिक सपनामात्र हो जुन पूरा हुन लामो समय लाग्छ। बिहानबेलुका हातमुख जोर्न धौधौ परिरहेका र बालबच्चालाई स्कुल पठाउनसम्म पनि नसक्ने अनुमानित तीस लाख भूमिहीनलाई त्यस्तो व्यवस्थाले दसौं वर्षसम्म कुनै फाइदा प्रदान गर्दैन। यसको अर्थ भूमिको वर्गीकरण गर्नु हुँदैन भन्ने होइन तर नेपालजस्तो गरिब र उद्योगीकरणका लागि अझै दशकौं कुर्नुपर्ने देशमा कुनै पनि भूमिसुधार योजनाले भूमिहीनहरूलाई भूमी उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधानलाई भने समेट्नै पर्छ।
एउटा सानो उदाहरण दिउँ। मेरो कार्यालयमा एकजना चालक छन्, टेकबहादुर खड्का। उनी, आफ्नी पत्नी र दुई जना छोराछोरीका साथ कुनै व्यक्तिको साँडे पाँच आना जग्गामा बनेको एउटा टहरोमा भाडामा बस्छन्। उनीहरू सो जग्गाको हेरचाह पनि गर्छन् र त्यसमा आफूले चाहेको तरकारी पनि लगाउँछन्। खड्का भन्छन्, यत्ति जग्गाले गर्दा उनलाई सामान्यतया वर्षभरी नै तरकारी किन्न पर्दैन। त्यसैको परिणामास्वरूप उनी आफूले दुःख गरी कमाएको अलिकति पैसाले छोराछोरीलाई "बोर्डिंङ" स्कुलमा पढाइरहेका छन्। भूमिहीन, आश्रयहीनहरूले वर्षौंसम्म फाइदा लिन नसक्ने भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरणका योजना कोर्नु अगाडि मेरो कार्यालयका ती चालकजस्ता दसौं लाख नेपालीका बारेमा सोच्नु जरुरी हुन्छ, जो एउटा सानो टुक्रा जग्गा पाए जीवन गुजारा गरेर छोराछोरीलाई स्कुल पढाउने सक्थे। तर, यहाँ समस्या के हो भने त्यस्ता नेपालीहरूका बारेमा सोच्दा आफ्नै मौजा पनि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने स्थिति आउनसक्छ। त्यसैले भूमिपतिहरू आफूलाई व्यक्तिगतरूपमा घाटा नपर्ने तर कमजोरहरूलाई कालान्तरमा फाइदा मिल्छ भन्ने आभास दिन सकिने प्रकारको नीतिका लागि वकालत गर्छन् । त्यस्तै सोचको परिणामस्वरूप जग्गाको हदबन्दीको व्यवस्था कडाइका साथ लागू हुन सकेको छैन र सरकारले नयाँ व्यवस्था गर्न पनि सकेको छैन।
बहुसंख्यक व्यक्तिहरू व्यक्तिगत त्याग नगरीकनै देश बनाउन चाहन्छन्। पाँच तारे होटेलमा समाजवाद, न्यायपूर्ण समाज, गरिबी निवारणको भाषण गर्ने तर चालीस प्रतिशत कर, पैतृक सम्पत्ति कर, जग्गाको हदबन्दी चाहिँ केही पनि स्वीकार गर्न नचाहनेहरूको बोलवाला भएपछि शान्तिपूर्ण, समृद्ध र सुसंस्कृत समाजको निर्माण कसरी हुन्छ? त्यस्ता ठूला कुरा गर्ने तर व्यक्तिगत त्याग नगर्नेहरू सामान्यतया सबै राम्रो पढेका, राम्रो आम्दानी भएका नै हुन्छन् जो राज्यप्रतिको नागरिक दायित्वको प्रश्न उठायो कि "राज्यले हामीलाई के दिएको छ र? बाटो यस्तो छ, पानी छैन, बिजुली छैन, केका लागि कर तिर्ने?" भनेर प्रतिप्रश्न गर्छन्। उनीहरूको प्रश्नै गलत हो त भन्न मिल्दैन तर जनताले तिरेका सबै कर भ्रष्टाचारीले स्वाहा पारेका छन् भन्ने पनि होइन। अहिले पनि हामीले तिरेको करबाट दश अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी न्यायपूर्ण समाजका लागि अत्यावश्यक "सामाजिक सुरक्षा प्रणाली"मा खर्च भइरहेको छ। यसबाट सरकारले बृद्ध, विधवा, लोपोन्मुख जाति, अपांग भत्तादेखि महिला र दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिसम्म प्रदान गर्ने गरेको छ। त्यो सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अझ दरिलो नबनाउने हो भने समाजमा कहिले शान्ति स्थापना हुँदैन। यो वर्षको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अझ फराकिलो पारी त्यसलाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ, जुन सराहनीय छ। हुनत, ठोस स्वरूप लिएपछि मात्र त्यसको सही मूल्यांकन हुन सक्छ।
सरकार भ्रष्ट छ भनेर सचेत व्यक्तिहरूले पनि भ्रष्ट बाटो रोज्ने हो भने समाज र देश समय अन्तरालमा पूर्णतः अराजक हुनेछ। सचेत व्यक्तिहरूले सरकार जस्तोसुकै भए पनि आफ्नो दायित्व चाहिँ पूरा गर्ने र सरकारमाथि सुशासनका लागि निरन्तर दबाब दिने बाटो रोज्नु चाहिँ समस्या समाधानको सही उपाय हो। तर अफसोच यहाँ थोरैले मात्र त्यस्तो बाटो अपनाएका छन्। सरकार भनेको सचेत ठानिएका व्यक्तिहरूको समूह हो तर तिनै बढी भ्रष्ट भएपछि सरकार भ्रष्ट भयो भनेर के गुनासो गर्नु? सरकार चलाउनेहरू कुनै अमुक स्थानबाट टिपेर ल्याएको नौला प्राणी होइनन्। ती हामीबीचबाटै त्यहाँ पुगेका हुन्। हामी सबैमा ब्यक्तिगत त्याग नगरीकनै देशको विकास खोज्ने र आफूलाई लाभ हुने काम मात्रै गर्ने प्रवृत्ति छ भने सरकारका सदस्यहरू इमान्दार भएनन् भनेर कसरी भन्ने? पढेगुनेकाहरूको व्यापारिक फर्ममा मलाई सोधिएको छ, "भ्याट तिर्ने कि नतिर्ने?" "तिर्ने" भनेर जवाफ दिँदा, "बेकार किन तिर्नु हुन्छ, पैसाको खतिमात्र" भनेको मेरै कानले सुनेको छु। कुरा पछि बुझेँ, जहाँ पनि "भ्याट तिर्ने कि नतिर्ने?" भनेर किन सोद्धा रहेछन् भने भ्याट नतिरेपछि उनीहरूले गर्ने आयमा कर छल्न मिल्ने रहेछ। कयौं ठूलाठूला कम्पनीहरू कर प्रयोजनका लागि देखाउने "एक नम्बर" र अरूलाई नदेखाउने "दुई नम्बर" खाता राखेर कर छल्ने गर्छन्। कयौं लेखापरीक्षक आफैँ सरकारी कर अधिकृत र व्यापारीका बीचका घुस्याहा दलाल बनेर कर छल्न सघाउ पुर्‍याउने अनि आफ्नो र कर अधिकृतको खल्ती भर्ने काम गर्छन्। पछिल्लो समयमा कर असुली प्रणालीमा धेरै सुधार गरिएको भएपनि अझै पनि ठूला ठगहरू घुस ख्वाएर उम्कनसक्ने र साना ठग चाहिँ उम्कन नसक्ने अवस्था भने सुधार हुन सकेको छैन।
निश्चित विन्दुमाथि उच्च आयकर, पैतृक सम्पत्ति कर, जग्गाको हदबन्दीजस्ता न्यायपूर्ण समाजका आधारभूत अर्थ व्यवस्था स्वीकार्न चाहने व्यक्ति थोरै होलान् तर सरकार र सचेत भनिएका व्यक्तिहरू अलि इमानदार भइदिने हो भने निश्चय पनि "कर केका लागि तिर्ने?" भन्नेहरूले त्यस्तो प्रश्न गर्ने आँट गर्ने छैनन्। त्यस्तो प्रश्न गर्दा तिनलाई लाज हुनेछ। न्यायपूर्ण समाजका लागि आवश्यक भूमिका पूरा गर्न नसक्ता अहिले पनि धेरै धनाढ्यले शान्तिपूर्वक सुत्न पाएका छैनन्। झन्, सरकार भ्रष्ट छ भन्दैमा कर तिर्न नचाहने, कर छल्ने र शान्त समाजका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विरोध गर्ने हो भने त कालान्तरमा तिनले निद्रामात्र गुमाउने छैनन् आफ्नो र आफ्ना सन्तानको चिहान पनि आफैँ खन्ने छन्। आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यलाई प्रत्यक्ष आर्थिक असर पर्ने भए पनि समाजलाई सुन्दर बनाउने र हामी सबै शान्तिले बाँच्ने हो भने हुनेहरूले नहुनेका लागि अलिकति बढी त्याग गर्नैपर्छ। अर्को कुनै विकल्प नै छैन।

 

nitantabyaktigat@gmail .com


 

Share this news on Facebook
यसमा तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
[रोमनबाट नेपाली युनिकोडमा लेख्नेभए यहाँ जानुहोस् ]
नाम
ठेगाना:
इमेल:
प्रतिक्रिया
 
प्रतिक्रियाहरु ( 0 )
सम्बन्धित थप हेडलाइन
उनी धर्धरी रोएपछि थाहा पाएँ बिपी मरेछन्
विकासको साँचो सकारात्मक चिन्तन
सफल हैन असलको आवश्यकता छ
कोरियाबाट नेपालले सिक्नु पर्ने नयाँ नेपालको तस्बीर
कोरियामा तिज
अर्थसचिव हुँदै कांग्रेस बनेका रामेश्वरको रामकहानी
स्काइपी, फेसबुक र ल्यापटप
दक्षिण कोरियाको अघोषित दास प्रथा
कोरियामा रहने नेपाली नागरिकहरुलाई सुबर्ण अबसर
कोरियामा नेपालीका दुःख
देशको चौथो अंग माथी माओवादी निकटको ललकार
भाषाको चिन्तन
देशले खोजेको नयाँ विचार
चितवन सम्पर्क समितिले गर्न सक्ने सिर्जनात्मक चिन्तनहरू
हाम्रो धर्म-भाषा संरक्षण
भाषाले देश प्रेम जागृत गराउछ
समाजसेवा कि भ्रम ?
नक्कली डकुमेन्टले कुटनितीक क्षेत्रमा पार्ने अरस, सरकारी स्तरबाटै समाधानको खाँचो
अध्यारोमा तीर-पत्रकारिताको धर्म वा अधर्म
चुनावले संविधानमा संघियताको विषयलाई मूर्त रुप देला ?
-
काठमाडौं( सात वर्षअघि दोस्रो जनआन्दोलन ताका ओखलढुंगा, थाक्लेबाट काठमाडौं झरेका हुन्, श्याम दाहाल। त्यसबेला विद्यार्थी थिए, जनआन्दोलनमा होमिने जुझारुमध्ये एक। पढाइ र अवसरको खोजीमा काठमाडौं झरेका उनी आफ्ना दाजुकै डेरामा बसे। प्रहरीमा सिपाही जागिरे दाजुको कमाइबाट काठमाडौंमा जिन्दगी मज्जाले चलेको दाहाल सम्झन्छन्। अहिले भने दुवै जना दुईदुई ठाउँमा जागिर खाँदा पनि महँगी छिचोल्न सकस परेको उनको अनुभव छ।
 
Nepal Korea News.com
Air Ticket Available for Nepal-Korea
विचार
- कमलप्रसाद अर्याल
कानुनी राज्य ,न्यायको संरक्षण,शान्ति ,संबिधान,विकास ,खै के के हो निकै कुरा सुन्ने गरिन्छ।अनेक तर्क बितर्क निस्कन्छन् तर्क गर्न पनि यिनै सिपालु ,यिनले जे गरे पनि न्याय जनताले गरे अराजक यिनै राजनीति कर्मीका नग्न नृत्य रुचि मानेर हेर्ने जमात पनि होला रमाइलो नै मानेर होला यस्ता घिनलाग्दा खबर सुन्नु परेको कानमा ठेडी , आँखामा पट्टी र चेतनामा बिर्को लगाएर सचेत नागरिक कसरी मौन बस्न सक्छ र रु खै कहाँ गयो त्यो बौद्दिक कित्ता रु सक्छौ है बस्न धन्न कसरी सकेको चेतनामा ताला मार्न , त्यसैले न्यायिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु।
लेख
-
करिब २ हजार मिटर अग्लो हाउडीको लेख दैलेख जिल्लाको उत्तर सीमा र कालिकोट जिल्लाको दक्षिण सीमामा पर्दछ। कालिकोटबाट सुर्खेत झर्न यही लेक काटेर दैलेख हुँदै अर्को रानीमत्ताको लेक काट्दै दक्षिण झरेपछि सुर्खेत आइपुग्छ। सुर्खेत(जुम्ला सडक बन्नुपूर्व कालिकोट र जुम्लाका मानिसहरुले यही हाउडीको लेक काटेर ओहरदोहर गर्नुपथ्र्यो। यो बाटोबाट हुलाकी पनि हिँड्ने भएकाले यो बाटो चालुको बाटो थियो। बाटो चालुको भएकाले होला लेक काटेर अलिकति तल झरेपछि बटुवाहरुको लागि खान र विश्राम गर्नको लागि कालिकोटका एक गरिव व्यक्तिले सानो छाप्रो बनाएर होटेल व्यवसाय चलाइरहेका थिए। यो हाउडीको लेक जम्माजम्मी चारपटक ओहरदोहर गरेको छु मैले। यो चार पटकको ओहरदोहरमध्ये एक पटकको यात्रा अविस्मरणीय रह्यो।
नेपालमा गत मंसीर ४ गते दोस्रो चरणको संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्यो । बैद्य माओवादीले गरेको बिभिन्न अवरोधहरुका वावजुद पनि नेपाल सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गरेर छाड्यो । तर बैद्य पक्षले निर्वाचन बिथोल्न बिभिन्न ठाउँहरुमा बम पड्काए बिभिन्न ठाउँहरुमा बिभिन्न अवरोधहरु खडा गरे । त्यस्तै अवरोधहरु गर्ने क्रममा एकजना ७ बर्षीय निर्दोष बालिक समीर खड्गी भने बच्च सकेन । काठमाण्डौ भोटेबहालका उनी मतदान केन्द्र सँगै माओवादीले राखेको
 
 
सर्वाधिकार नेपालकोरिया न्यूज डटकममा सुरक्षित छ । नेपालकोरिया न्यूज डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ । स्रोत उल्लेख बिना सामाग्रीहरु साभार नगर्न अनुरोध छ ।
सोधपुछ, समाचार, तस्वीर र जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस्
nepalkoreanews.com@gmail.com or purunepal@gmail.com
यो पेज मार्च २००७ देखि निम्नअनुसार हेरिएको छ ।
Powered by: NepalKoreaNetwork