?????? ????????? ???????? ????? ?????? ??? ???????
Space for Advertise
Call: 010-5540-8848

Space for Advertise
Call: 010-5540-8848

Space for Advertise
Call: 010-5540-8848
 

Space for Advertise
Call: 010-5540-8848

 
Nepal Korea News.com
HINDI MOVIES
Best Article of The Month
समृद्ध नेपालको कल्पना गर्दा हामी नेपाली
यम श्रेष्ठ
Condolence-Bhim-Bhahadur-Tamang
Best Personality of the Month
नेपाली माया बोकेको सर्पोट नेपाल
ऐश्वर्य श्रेष्ठ

 
मनोरञ्जन साइट

नेपाली टाईप
साइबर संसार
फुर्सद डटकम
मुर्चुङ्गा डट कम
नेपाली सङ्गस् डट कम
गोर्खाली डट कम
म्युजिक नेपाल डट कम
डामाडोल
फिल्म नेपाल
फलानो डटकम
ठीक ठाक डट् कम
दिपक बिष्ट
परिचय डट् कम 
कोरियन ड्रामा तथा मुभिहरू
कोरियन मुभी तथा ड्रामा
घटनाबिचार डट कम

समाचार अनलाइन

ई नेप्लीज डटकम
नेपाल रुमेनिया
नयाँ पत्रिका
नागरिक न्युज
नेपालन्यूज
इ कान्तिपुर
नेपालजापान
अनलाइनखबर
समुद्रपारि
प्रवासीनेपाली
हाम्रो समाचार
यूरो नेपाल
फ्रान्स नेपाल
नेपाल समाचार
काठमाण्डु न्यूज
फी नेपाल 
डीसी नेपाल 
एच.के. नेपाल
नेपाली पोष्ट
हिमाल खबर
नेपालदुबइ
साप्‍ताहिक टेलिग्राफ
नेपाल ब्रिटेन
नेपाल कतार
नेपाली न्‍युज USA
इ नेपाली अनलाइन
नेपाल डट HK
वी लभ नेपाल
नेपाल मलाया खबर
वीक्‍ली नेपाल
गोर्खा अनलाईन
हाम्रो समाज
तनहुं अनलाइन
एबीसी समाचार 
AusNepalNews 
नमस्ते युरोप डट कम 
नेपाली बहराइन
नेपाल अरब डट कम 
ब्रसेल नेपाल
मझेरी डट कम

नेतृत्वको प्रतिबद्धता र संविधानसभाको गति
   हामीले राष्ट्रको आत्मालाई घाइते र समग्र मुलुकलाई ध्वस्त पारिरहेका छौँ , हरि रोका
 
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि उहाँमाथि श्रद्धाञ्जली अपर्ण गर्ने सबै क्रमहरूमा साना ठूला दलका शीर्षस्थ नेताले तोकिएकै समयमा संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् । हेर्दा र सुन्दा लाग्छ, उहाँहरू अत्यन्त गम्भीर हुनुहुन्छ । भित्री मनदैखि नै संविधान निमार्णमा दत्तचित्त हुनुहन्छ तर विषयवस्तुभित्र प्रवेश नगरी प्रतिबद्धता पूरा चाहिँ कसरी हुन्छ ? गम्भीर आशंका उठ्छ । विषयगत समितिहरूले तयार पारेका प्रतिवेदनमा गम्भीर मतभेद छन् । ती मतभेद सल्टाउन दलहरूबीच न त समिति बनाएर न त नेताहरू बसेर फरकमत पल्टाएर छलफल भएको कहीँ सुनिएको छैन । त्यसैगरी संविधानसभाका अध्यक्षज्यूले त्यस प्रयोजन भनेर नै कुनै बैठक आयोजना गर्नुभएको सुनिएको छ । न त संवैधानिक समितिका सभापतिले सक्रियता देखाइरहनुभएको छ । यसरी जुन ढंगबाट संविधान सभाको काम कारबाही कछुवा गतिमा अगाडि बढिरहेको छ त्यसलाई हेर्दा नेताहरूले गरेको प्रतिबद्धता समयभित्रै पूरा हुनसक्ने लक्षण कहीँ कतै देखिँदैन ।

नयाँ संविधान निमार्णमा दलहरू पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध देखिएका हुन् भने उनीहरूले उद्घाटन, शिलान्यास, अनावरण, सभा, सम्मेलन, आदिमा भाषण गरेर समय व्यतित गर्ने मोह त्याग गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि अन्य मझौला स्तरका नेताहरूलाई जिम्मेबारी दिंदा पनि साह्रै फरक पर्ला जस्तो लाग्दैन । ११ वटै प्रतिवेदनमा भएका मतभिन्नताहरू केही सैद्धातिक, केही नितान्त राजनीतिक र केही प्राविधिक किसिमका छन् । त्यसैले ती भिन्नता न त शीर्ष नेताहरू मात्र बसेर पार लाग्छन् न त सभासद, वकिलहरूको बहसले मात्र समस्याको समाधान हुनेवाला छ । न त प्रविधिकहरूले मात्र संयोजन गर्न सक्छन् । वास्तवमा नयाँ संविधानमा न्यूनतम रूपमा जन-आकांक्षालाई प्रतिविम्बित हुनसक्ने गरी लेखिनुपर्छ । जहाँ मूलभूत विषयवस्तुका सार र रूप दुवै सहज ढंगले उद्घाटित होउन् र नेपालीले गर्वका साथ स्वामित्व गर्न सकुन् । त्यसैले भिन्न-भिन्न पाटोबाट विषयवस्तुलाई छिचोल्न सक्ने व्यक्तिलाई समायोजन गरेर गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी/गराई आवश्यक सुझाव लिएर नेतृत्व पंक्ति बसेको खण्डमा मात्र समझदारीमा पुग्न सक्ने देखिन्छ । त्यो पनि एक पटक होइन पटक पटक बसेर मन्थन गर्न जरुरी छ । संविधान वकिलसाहेवहरूले बुझेको जस्तो कानुनी दस्तावेजमात्र पनि होइन र राजनीतिज्ञहरूले बुझ्न खोजेको जस्तो पार्टीको प्रतिवेदन पनि होइन तथा प्रविधिकहरूले बुझेको जस्तो कुनै प्रोजेक्टको 'प्रपोजल' मात्र पनि होइन । नत्र केही संघीय देशका संविधान पढेका र प्रक्रिया जानेका वकिल/न्यायाधीशहरूको शरण पर्ने हो भने दुई रातमा संविधान लेखिदिन सक्ने मूर्धन्यहरू खोज्न अन्त कतै जानु पर्दैन । यहीँ पाइन्छन् तर त्यस्तो कार्य दिगो हुन सक्दैन भन्ने हाम्रा आफ्नै अनुभवहरू काफी छन् ।

विगतका तीता-मीठा संघर्ष, वर्तमानलाई मूल्याङ्कन गर्ने विषयमा र भविष्यको आँकलन गर्ने विषयमा मात्र होइन समग्र परिवर्तनलाई हेर्ने विषयमा समेत फरक-फरक दृष्टिकोणहरू छन् । यिनका बाबजुद यी सबै विषयमा सहमतिमा पुग्न सहकार्य अत्यन्त आवश्यक छ तर त्यसका लागि समय पर्याप्त रहेको देखिन्न । समय घर्किंदै जाँदो छ र कामहरू असरल्ल छरिएर पर्खिरहेको अवस्था छ । अहिलेसम्म काम नै थाल्न नसकेका नेतृत्व तहले यति कम समयमा प्रतिज्ञा पूरा गर्न सक्ने कुरामा कसैलाई विश्वास छैन । यो साँचो कुरा सार्वजनिक तहमै उल्लेख गर्दा फरक पर्दैन तर कम्तीमा निश्चित मूल्य मान्यतामा आधारित सैद्धान्तिक समझदारी बनाएर, अरू असहमतिमै सही केही प्रक्रियालाई त अगाडि बढाऊ । एउटा पहिलो ड्र्राफ्ट जनतासँग वाचा गरेअनुरूप तोकिएको समयसीमाभित्रै छलफलका लागि लिएर जाने वातावरण त बनाऊ । त्यसो गरेमा जनताले क्षमा पनि दिनेछन् र आफ्ना राय-सुझाव पनि दिनेछन् । नेताहरूको मुखमा झुण्डिएको स्वीस संघीय राज्यको संविधान बन्न १८ वर्ष (जुलाई १८३० देखि मार्च १८४८ सम्म) लागेको थियो । अझ यसलाई पूर्णता दिने काम सन् १८७४ मा पुनर्लेखन गरेर सम्पन्न भएकोे थियो । संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान सन् १७७७ बाट सुरु गरेर पहिलो संविधान १७८१ मा सम्पन्न भएको थियो तर आम असन्तुस्टीलाई ध्यानमा राखेर पुनः सन् १७८७ मा अर्को ड्राफ्ट तयार गरेर लागू गरिएको थियो ।  उल्लेखित देश प्रारम्भिक कालमा लोकतन्त्रको अभ्यासमा लागेका थिए । उनीहरूसँग अभ्यासका अन्य विश्व-उदाहरणहरू थिएनन् । हामीकहाँ विश्वका अनेक राष्ट्रका अनुभवहरू छन् र कतिपय काम तिनीहरूका अनुभव अनुशरण गरेर सकिइसकेको अवस्था छ ।

औंलामा गनिने जनमतका हिसाबले अस्तित्व संकट झेलिरहेका एक, दुई दलहरू बाहेक अन्य सबै मुलुकले अग्रगामी दिशा पकड्नुपर्छ भन्ने विषयमा शैद्धान्तिक मतभेद राखेको देखिएको छैन तर बाटो र प्रक्रियाहरू अलग-अलग अपनाउन खोज्दा केही अन्तर देखिएका छन् । विगतमा जस्तो सम्झौता भनेको कागजको खोस्टो हो, संविधान भनेको फगत गातावाल किताब हो, निर्वाचन भनेको फगत लडाइँ हो, स्वतन्त्रता भनेको अराजकता हो र जीवन भनेको फगत दुःख हो भन्ने मान्यताबाट सोच्ने हो भने यी अन्तरहरू अझ बढी चौडा हुँदै जान्छन् । नत्र अन्तरलाई विश्वासका साथ घटाउन सकिने थुप्रै वैकल्पिक उपायहरू हुन सक्छन् । हरेक ठाउँमा अर्काका विरुद्ध एम्बुस थाप्ने र दीर्घकालीनरूपमा अर्को पक्षमाथि अविश्वास गरिरहने हो भने हामीले राष्ट्रको आत्मालाई घाइते र समग्र मुलुकलाई ध्वस्त पारिरहेका हुन्छौँ । यस्तो खालको राजनीतिले आफ्नो शक्तिलाई मात्र धूलिसात गरिरहेका हुन्न, आफैलाई कमजोर पारिरहेका हुनेछौँ ।  दलहरूभित्र केही तनाव जरुर छ किनकि दिलमा अर्को र आवरणमा अर्कै भाव बोक्दाका दुःखहरू त्यहाँ छन् तर चुरो कुरा के हो भने सामन्तवादी बाटो हिँडेर पुँजीवाद हुँदै समाजवादमा पुग्न सकिन्न भन्नेचाहिँ सबैले बुझ्नैपर्ने हुन्छ ।

समाजले खोजेको पहिलो कुरा हो आधुनिकीकरण । आधुनिकीकरण भनेको सहरीकरण, औद्योगिकीकरण, धार्मिक निरिपेक्षता, लोकतान्त्रीकरण, शिक्षा, सूचना सहभागिता आदिको विकास हो । यस्ता विषय रातारात तयार हुँदैनन् । यी सबै विषय एकसाथ क्रमशः हातेमालो गरेर अगाडि बढ्छन् र ती कति तीव्र गतिमा वृद्धि हुन्छन् भन्ने कुरा नीति, कार्यक्रम र आम जनसमुदायलाई कसरी सहभागी बनाएर लैजान सकिन्छ भन्नेमा भर पर्छन् । विगतमा मानिसहरूको सोच प्राकृतिक निरन्तरतामा भर पर्थे । उनीहरू मनवीय शक्ति र  क्षमता सदुपगोगमा ठूला परिवर्तन सम्भव हुन्छ भन्ठान्दैनथे । आधुनिक मानिस त्यस सोचको ठीक विपरीत मानिसको दृढ इक्षाशक्तिमाथि परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छ । परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो हकमा उपयोग गर्न सक्छ तर त्यस्तो परिवर्तनका लागि परिवार, समुदाय र पूरा गाउँ, वर्ग र राष्ट्रकै बीचमा एकतापूर्ण उद्देश्य र सद्भाव जरुरी छ । भौगौलिक, बौद्धिक र आर्थिक हिसाबले आधुनिकीकरणका लागि कसले, कस्तो, र कसरी योगदान पुर्‍याउन सक्छ ? प्रश्न तेर्सिएको छ । आज अत्यन्त सुविधासम्पन्न देखिएका क्षेत्रभन्दा लगानीका अवसर भित्रिएमा, सही ढंगले योजना निमार्ण र कार्यान्वयन हुन सकेमा प्राकृतिक रूपमा पछि परेका क्षेत्रले भोलिका दिनमा ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्नेछन् । नेपाल त्यसै पनि प्राकृतिक स्रोत र साधनका हिसाबले सबै भोगौलिक क्षेत्र अत्यन्त एक-अर्कासँग अन्योन्यासि्रत सम्बन्ध राखेका छन् । त्यसैले फराकिलो छाती पारेर सोच्ने हो भने आधुनिकीकरणको विषयमा दुई मत बनाइरहनु जरुरी छैन । मानिसलाई यी सारा काममा कसरी सहभागी बनाउने, कस्तो ढाँचा निमार्ण भएमा सहभागिता बढ्न सक्छ भन्ने मात्र हो ।

परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न दिगो पद्धतिको आवश्यकता पर्छ । पद्धतिलाई लिकमा हिंडाउन नयाँ किसिमका आधुनिक संस्थाहरूको स्थापना र सस्थागत विकास आवश्यक हन्छ । हामीकहाँ स्थापित संस्थाहरूको पनि आधुनिकीकरण आवश्यक छ । संकुचित दायराबाट कतिपय संस्थाहरूलाई फराकिलो बनाउनु आवश्यक भइसकेको छ । किनकि पुरानो ढाँचा र पद्धतिले परिवर्तनको भारी बोक्न सक्ने सम्भावना छैन । सकरात्मक सोच बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने हामी शासकीय स्वरूपको ढाँचामा एकमत बनाउन सक्षम हुन सक्छौँ । सर्त एउटै राख्न सकिन्छ- विश्वासको आधार लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट अगाडि बढाइनेछ  ।

समय घर्केपछि नै सही, तीन ठुला दलको उच्चस्तरिय संयन्त्रले राज्य पुनर्संरचना आयोगको पुनर्गठन गरी राज्य पुनसर्ंंरचना समितिभित्रका फरक मतलाई व्यवस्थित गर्न सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको समाचार बाहिर आएको छ तर कुन प्रक्रिया र विधि अपनाएर पुनर्गठन गर्ने, कति अधिकार सम्पन्न हुने र कति समयका लागि बनाइने भन्ने बारेमा स्वयं शीर्षस्थहरू आफै अन्योलग्रस्त रहेको खबर पनि छ ।  राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले प्रारम्भिक मस्यौदा पेस गरिसकेको यस घडीमा आयोगको निर्माण कसले गर्ने, हैसियत र कार्यक्षेत्र कति हुने तथा जवाफदेहिता को प्रति रहने भन्ने विषय संविधान सभा नियमावली तथा अन्तरिम संविधान सँग बाभmछन् । त्यसैले जटिलता छन् । यद्यपि समस्याको हल खोज्न प्राविधिक पक्षहरूलाई गौण बनाउन केही उपाय खोज्नु पर्नेछ । संविधान सभामामा उपस्थित साना-ठूला सबै दलहरू कानुनीभन्दा पनि मुलुकका राजनीतिक समस्या समाधान गर्न सहमतिमा पुग्नेछन् । भनिन्छ, कहीँ पनि पुग्नका लागि पहिलो पाइला अगाडि सार्नैपर्ने हुन्छ । त्यसपछि गन्तव्यमा नपुगुन्जेल निरन्तर पाइलाहरू चालिरहनु पर्छ । बीचमा थकाइमार्ने काम पनि हुनसक्छ ।तर कामको र ठाउँको प्रकृति हेरेर कति थकाइमार्ने भन्ने तय गरिनुपर्छ । तसर्थ, ठूला पार्टीका ठूला नेताहरूले गम्भीर भएर पाइला चाल्नुपर्‍यो । नत्र गन्तव्यको पनि पर्खिरहने धैर्यता गुम्न सक्नेछ । ईकान्तिपुर

Share this news on Facebook
यसमा तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
[रोमनबाट नेपाली युनिकोडमा लेख्नेभए यहाँ जानुहोस् ]
नाम
ठेगाना:
इमेल:
प्रतिक्रिया
 
प्रतिक्रियाहरु ( 0 )
सम्बन्धित थप हेडलाइन
उनी धर्धरी रोएपछि थाहा पाएँ बिपी मरेछन्
विकासको साँचो सकारात्मक चिन्तन
सफल हैन असलको आवश्यकता छ
कोरियाबाट नेपालले सिक्नु पर्ने नयाँ नेपालको तस्बीर
कोरियामा तिज
अर्थसचिव हुँदै कांग्रेस बनेका रामेश्वरको रामकहानी
स्काइपी, फेसबुक र ल्यापटप
दक्षिण कोरियाको अघोषित दास प्रथा
कोरियामा रहने नेपाली नागरिकहरुलाई सुबर्ण अबसर
कोरियामा नेपालीका दुःख
देशको चौथो अंग माथी माओवादी निकटको ललकार
भाषाको चिन्तन
देशले खोजेको नयाँ विचार
चितवन सम्पर्क समितिले गर्न सक्ने सिर्जनात्मक चिन्तनहरू
हाम्रो धर्म-भाषा संरक्षण
भाषाले देश प्रेम जागृत गराउछ
समाजसेवा कि भ्रम ?
नक्कली डकुमेन्टले कुटनितीक क्षेत्रमा पार्ने अरस, सरकारी स्तरबाटै समाधानको खाँचो
अध्यारोमा तीर-पत्रकारिताको धर्म वा अधर्म
चुनावले संविधानमा संघियताको विषयलाई मूर्त रुप देला ?
-
काठमाडौं( सात वर्षअघि दोस्रो जनआन्दोलन ताका ओखलढुंगा, थाक्लेबाट काठमाडौं झरेका हुन्, श्याम दाहाल। त्यसबेला विद्यार्थी थिए, जनआन्दोलनमा होमिने जुझारुमध्ये एक। पढाइ र अवसरको खोजीमा काठमाडौं झरेका उनी आफ्ना दाजुकै डेरामा बसे। प्रहरीमा सिपाही जागिरे दाजुको कमाइबाट काठमाडौंमा जिन्दगी मज्जाले चलेको दाहाल सम्झन्छन्। अहिले भने दुवै जना दुईदुई ठाउँमा जागिर खाँदा पनि महँगी छिचोल्न सकस परेको उनको अनुभव छ।
 
Nepal Korea News.com
Air Ticket Available for Nepal-Korea
विचार
- कमलप्रसाद अर्याल
कानुनी राज्य ,न्यायको संरक्षण,शान्ति ,संबिधान,विकास ,खै के के हो निकै कुरा सुन्ने गरिन्छ।अनेक तर्क बितर्क निस्कन्छन् तर्क गर्न पनि यिनै सिपालु ,यिनले जे गरे पनि न्याय जनताले गरे अराजक यिनै राजनीति कर्मीका नग्न नृत्य रुचि मानेर हेर्ने जमात पनि होला रमाइलो नै मानेर होला यस्ता घिनलाग्दा खबर सुन्नु परेको कानमा ठेडी , आँखामा पट्टी र चेतनामा बिर्को लगाएर सचेत नागरिक कसरी मौन बस्न सक्छ र रु खै कहाँ गयो त्यो बौद्दिक कित्ता रु सक्छौ है बस्न धन्न कसरी सकेको चेतनामा ताला मार्न , त्यसैले न्यायिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु।
लेख
-
करिब २ हजार मिटर अग्लो हाउडीको लेख दैलेख जिल्लाको उत्तर सीमा र कालिकोट जिल्लाको दक्षिण सीमामा पर्दछ। कालिकोटबाट सुर्खेत झर्न यही लेक काटेर दैलेख हुँदै अर्को रानीमत्ताको लेक काट्दै दक्षिण झरेपछि सुर्खेत आइपुग्छ। सुर्खेत(जुम्ला सडक बन्नुपूर्व कालिकोट र जुम्लाका मानिसहरुले यही हाउडीको लेक काटेर ओहरदोहर गर्नुपथ्र्यो। यो बाटोबाट हुलाकी पनि हिँड्ने भएकाले यो बाटो चालुको बाटो थियो। बाटो चालुको भएकाले होला लेक काटेर अलिकति तल झरेपछि बटुवाहरुको लागि खान र विश्राम गर्नको लागि कालिकोटका एक गरिव व्यक्तिले सानो छाप्रो बनाएर होटेल व्यवसाय चलाइरहेका थिए। यो हाउडीको लेक जम्माजम्मी चारपटक ओहरदोहर गरेको छु मैले। यो चार पटकको ओहरदोहरमध्ये एक पटकको यात्रा अविस्मरणीय रह्यो।
नेपालमा गत मंसीर ४ गते दोस्रो चरणको संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्यो । बैद्य माओवादीले गरेको बिभिन्न अवरोधहरुका वावजुद पनि नेपाल सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गरेर छाड्यो । तर बैद्य पक्षले निर्वाचन बिथोल्न बिभिन्न ठाउँहरुमा बम पड्काए बिभिन्न ठाउँहरुमा बिभिन्न अवरोधहरु खडा गरे । त्यस्तै अवरोधहरु गर्ने क्रममा एकजना ७ बर्षीय निर्दोष बालिक समीर खड्गी भने बच्च सकेन । काठमाण्डौ भोटेबहालका उनी मतदान केन्द्र सँगै माओवादीले राखेको
 
 
सर्वाधिकार नेपालकोरिया न्यूज डटकममा सुरक्षित छ । नेपालकोरिया न्यूज डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ । स्रोत उल्लेख बिना सामाग्रीहरु साभार नगर्न अनुरोध छ ।
सोधपुछ, समाचार, तस्वीर र जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस्
nepalkoreanews.com@gmail.com or purunepal@gmail.com
यो पेज मार्च २००७ देखि निम्नअनुसार हेरिएको छ ।
Powered by: NepalKoreaNetwork