?????? ????????? ???????? ????? ?????? ??? ???????
Space for Advertise
Call: 010-5540-8848

Space for Advertise
Call: 010-5540-8848

Space for Advertise
Call: 010-5540-8848
 

Space for Advertise
Call: 010-5540-8848

 
Nepal Korea News.com
HINDI MOVIES
Best Article of The Month
समृद्ध नेपालको कल्पना गर्दा हामी नेपाली
यम श्रेष्ठ
Condolence-Bhim-Bhahadur-Tamang
Best Personality of the Month
नेपाली माया बोकेको सर्पोट नेपाल
ऐश्वर्य श्रेष्ठ

 
मनोरञ्जन साइट

नेपाली टाईप
साइबर संसार
फुर्सद डटकम
मुर्चुङ्गा डट कम
नेपाली सङ्गस् डट कम
गोर्खाली डट कम
म्युजिक नेपाल डट कम
डामाडोल
फिल्म नेपाल
फलानो डटकम
ठीक ठाक डट् कम
दिपक बिष्ट
परिचय डट् कम 
कोरियन ड्रामा तथा मुभिहरू
कोरियन मुभी तथा ड्रामा
घटनाबिचार डट कम

समाचार अनलाइन

ई नेप्लीज डटकम
नेपाल रुमेनिया
नयाँ पत्रिका
नागरिक न्युज
नेपालन्यूज
इ कान्तिपुर
नेपालजापान
अनलाइनखबर
समुद्रपारि
प्रवासीनेपाली
हाम्रो समाचार
यूरो नेपाल
फ्रान्स नेपाल
नेपाल समाचार
काठमाण्डु न्यूज
फी नेपाल 
डीसी नेपाल 
एच.के. नेपाल
नेपाली पोष्ट
हिमाल खबर
नेपालदुबइ
साप्‍ताहिक टेलिग्राफ
नेपाल ब्रिटेन
नेपाल कतार
नेपाली न्‍युज USA
इ नेपाली अनलाइन
नेपाल डट HK
वी लभ नेपाल
नेपाल मलाया खबर
वीक्‍ली नेपाल
गोर्खा अनलाईन
हाम्रो समाज
तनहुं अनलाइन
एबीसी समाचार 
AusNepalNews 
नमस्ते युरोप डट कम 
नेपाली बहराइन
नेपाल अरब डट कम 
ब्रसेल नेपाल
मझेरी डट कम

लोकतन्त्रमा प्रहरीलाई झन् कमजोर पारिंदैछ, नेताज्यू यसरी नै बन्छ 'नयाँ नेपाल'?
   बिदुर ढुंगाना, काभ्रे
 

Warning: getimagesize(article_uploaded_files/c9cbdbidur Dhungana.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home4/b1soft/public_html/nepalkoreanews.com/page.php on line 154

Warning: Division by zero in /home4/b1soft/public_html/nepalkoreanews.com/page.php on line 155

हाम्रो देशको ऐन-कानुन र नियमबारे थाहा पाएर त कालका राजा यमराज पनि यदाकदा छक्क पर्दा हुन् । कुनैबेला चर्चित कलाकारद्वय मदनकृष्ण र हरिवंशले 'कान्तिपुर' टेलिसिरियल पक्कै पनि त्यसै बनाएका थिएनन् । त्यो टेलिसिरियलमा कुनै विषयबस्तु माथि प्रहार गरिएको थियो । तर यसो सोच्दै जाने हो भने हाम्रो देशमा हरेक क्षेत्र प्रत्येक कोणमा त्यस्तै कृयाकलाप भेटिन्छ ।

प्रसंग हो नेपाल प्रहरी संगठन र यसको साचाल प्रकृया बारे । वास्तवमा लोकतन्त्रमा प्रहरी बलियो हुनुपर्छ । लोकतन्त्र दह्रो भएका जुनसुकै मुलुकमा सेनाको तुलनामा प्रहरी संख्या दोब्बर छ । सेना र प्रहरी दुबै सुरक्षाकर्मी हुन् तर उनीहरुको कार्य क्षेत्र र जिम्मेवारी आकाश-पातलको फरक छ । प्रहरीले देशको आन्तरिक सुरक्षा हेर्छ जनताको दैनिक कार्यकलापमा प्रत्यक्ष साथ दिन्छ । तर सेनाको दायित्व अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तोकिएको छ । तर विडम्वना भनौं दुई सशक्त तथा विशाल देशका बीचमा तरलकै अवस्थामा रहेको हाम्रो देशमा प्रहरीको संख्याको दोब्बर छ सेनाको संख्या । साँच्चिकै भन्नुपर्दा हाम्रा सेना न चीनसँग भीड्न सक्छन् न त भारतसँग नै । तर पनि किन सेनाको संख्या किन यत्रो शान्ति वार्तामा आएका दिनमा माओवादीले सम्म यस विषयमा कुरा उठाउँदै थियो तर अहिले आफ्नै सेना राष्ट्रिय सेनामा समाहित गर्नुपर्छ भन्दै माओवादी नै सेनाको संख्या थप्ने दाउमा लागेको महशुस भइरहेको छ ।

२४ घन्टामा १८ घन्टा जनताकै सेवा र सहयोगमा तैनाथ रहने प्रहरीलाई नोकरकै व्यवहार गर्दै व्यारेकमा बसेर खाने गफ चुट्ने र सुत्ने गर्दै समय कटाउँदै आएका सेनालाई राज्यले 'ज्वाइँ' को व्यवहारमा पाल्नु पर्ने किन छिमेकी मुलुकसँग लड्ने त कुरै छाडिदिउँ सिधा आँखाले हेर्न सक्ने अवस्था नहरँदा कुनै सांस्कृतिक राजनैतिक धार्मिक लगायतका परम्परा धान्नका लागि सानो संख्यामा राखे पुग्ने सेनाको यत्रो खर्च धान्न राज्यलाई कति गाह्रो परेको छ, गरीव नेपालीले पसिनाको आम्दानीबाट तिरेको करबाट किन यती ठुलो संख्यामा अनावश्यक सेना पाल्नु पर्ने आखिर त्यो कसको हितमा छ, त्यति मात्रै होइन प्रहरी र सेनाको खर्च तुलना गर्ने हो भने एक सेना बराबर तीन प्रहरीको खर्च पर्न जान्छ । व्यारेकमा दिन बिताउनेहरु र १८ घन्टा जनताको सेवामा खटिने प्रहरीको तलवका कुरै छाडिदिउँ सुविधाका कुरा गर्दा राशन र पोशाक समेतमा ठूलो अन्तर छ । उनीहरु बीच राज्यले गर्दै आएको 'काखापाखा' व्यवहारको जानकारी लिन गहिरिने हो भने यो सोच्न गाह्रो छैन कि 'धन्न भएको छैन सेना-प्रहरी भीडन्त!' भनेर ।

वास्तवमा जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने भएकाले कुनै पनि तानाशाहले प्रहरीको होइन व्यारेक भित्र रहेर 'मार कि मर' मात्रै घोकाइँदै आएका सेनालाई मात्रै विश्वास गर्ने र उनीहरुको चित्त बुझाउन सुविधा पनि उस्तै बढाइएको बुझ्न गाह्रो छैन । त्यसैले त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो शासनकालमा प्रहरीको भूमिका कम गर्दै सेनाको संख्या र भूमिका बढाउँदै लगेको थियो । उनले आफ्नो शासन टिकाउन यतिसम्म गरे कि 'यूनिफाइड' का नाममा प्रहरीलाई समेत सेनाको पुच्छर बनाएर हिँडाए । कति ठाउँमा त सेनाको मनपरी र हेपाहा प्रवृतिको प्रहरीले खुलेरै विरोध जनाए भने कति सेनाको दबदबा खप्न नसकेर भागे पनि ।

यस अवस्थामा सेनाको संख्या तत्काल घटाउन सकिन्न भने उनीहरुलाई ख्वाएर मात्रै पाल्नु भन्दा देश विकाशका लागि विभिन्न विकाश निर्माणका कार्यमा प्रयोग गर्ने तर्फ राज्यले सोच्नु जरुरी छ । साथसाथै अबका दिनमा नयाँ भर्ना नगरेर पनि विस्तारै दरवन्दी कटौती गर्न सकिन्छ । यदि लोकतन्त्रलाई मजवुत पार्ने हो भने सेनाको संख्या घटाउँदै लगेर प्रहरीको संख्या बढाइँदै जानुपर्छ । अन्यथा श्रीपेचधारी राजा हटे पनि श्रीपेचविहीन 'राजा'ले सेनाको दुरुपयोग गर्दैनन् भन्न सकिन्न ।

वास्तवमा भन्ने हो भने पञ्‍चायत जस्तो निरंकुश शासन ढलेर २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनको सफलतासँगै प्रहरीको मनोवल खस्कन पुगेको हो । यसको कारण प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री र सरकारको नेतृत्व प्राप्त राजनैतिक पार्टीका नेताको संगठनमाथि हस्तक्षेप र उनीहरुको स्वार्थ अनुकुल संगठन प्रमुखलाई चल्न बाध्य पारिने अवस्थाले गर्दा ऐतिहासिक प्रहरी संगठन विस्तारै प्रभावहिन बन्न पुगेको हो । पछिल्ला दिनमा आइपुग्दा संगठनका सदस्यहरु आफ्नो गहना 'अनुशासन मर्यादा र दायित्व' बाट टाढा जाँदै गरेका मात्रै छैनन् विस्तारै त्यसबाट विमुख बन्दै गएको परिवेश छ । जहाँसम्म सुरक्षा फौजमा अनुशासन र मर्यादामा अलिकती पनि आँच पुग्दछ उनीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व बिस्रन थाल्छन् तब त्यहाँ भित्र कुनै अनिष्ठ हुन्छ भन्ने संकेत आपसेआफ देखा पर्दछ । यो सुरक्षा रणनीति नै हो चाहे त्यो सुरक्षा फौज राज्य पक्ष होस् या विद्रोही नै किन नहोस् । यसैकारण पनि विश्व परिवेशलाई नियाल्दा जहाँकहीँका तानाशाही या प्रजातन्त्रवादी सबैले सुरक्षा फौजलाई हेर्ने दृष्टिकोण सामान्यतया निष्पक्ष र पारदर्शी नै हुने गर्दछ । जहाँसम्म प्रहरी संगठन भित्र राजनैतिक हस्तक्षेपको सुरुवात भएको हो त्यो तत्कालिन आईजी रत्न शमशेरलाई हटाउन ३२ वर्षे सेवा अवधिको नियम बनाउन लगाएर २०४८ सालमा तत्कालिन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना सुदुर पश्चिमेली मोतीलाल बोहोरालाई संगठन प्रमुख बनाए । त्यसपछि तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले आईजी भएको ३६ दिनमै अच्युतकृष्ण खरेललाई गुप्तचर विभागतिर सरुवा गरेर उनी मुनीका ध्रुब प्रधानलाई आईजी बनाइदिए । त्यहीँदेखि राजनीतिज्ञ भनाउँदाहरुबाट प्रहरी संगठनलाई खेल मैदान बनाउने कार्यको थालनी भएको हो । जब संगठनका सदस्यले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी कुशलता पूर्वक बहन गरेर बढुवा-सरुवाका राम्रा अवसर छोप्न भन्दा नेता तथा मन्त्रीको चाकडी र आशिर्वादबाट ती अवसर फेला पार्न थाले तब संगठन भित्र अनुशासन मर्यादा मात्रै होइन दण्डहिनता समेत बढ्दै गएको हो भन्नेमा दुई मत छैन । सुनिदैछ कसैको स्वार्थका लागि अहिले त्यही ३२ वर्षे हटाउन पहल भइरहेको छ ।

जन आन्दोलन दबाएको आरोपमा आयोगको कारवाही सिफारिसमा परेका मध्ये कसैलाई जवरजस्त अवकाश, कसैलाई पुनः जिम्मेवारी तोकिएको सन्दर्भले पनि संगठनलाई दूरगामी असर पार्ने निश्चित छ । यात यत्रो उपल्लो तहमा कार्यरत प्रहरी अधिकारीलाई आरोप कै आधारमा निलम्वन गरिनु हुन्नथ्यो जब निलम्वन गरेपछि आयोगको सिफारिस अनुसार कारवाही गरिनु पर्दथ्‍यो । त्यो नहुनुले सक्नेहरुले 'मनी र मसल' का आधारमा जे पनि गर्न सक्छन् निमुखाहरुले मात्रै कारवाही भोग्नु पर्छ भन्ने प्रष्ट भएको छ । यस्तै काण्ड र प्रकरणले प्रहरी संगठनभित्र अनुशासन र मर्यादामा आँच पुर्याउने गरेका हो भन्ने तर्फ कसैले ध्यान दिएको पाइँदैन ।

सुरक्षाकर्मीलाई जनआन्दोलन दबाउन साचार सेटबाटै 'दमनकारी' वाणी ओकल्ने तत्कालिन उपत्यका प्रहरी प्रमुख एआईजी कृष्ण बस्नेत हुन् या गोङगबु स्थित आफ्नो घरलाई आन्दोलनकारी माथि गोली बर्साउन सेल्टर बनाउने अर्का एआईजी रुप सागर मोक्तान नै किन नहुन 'लोकतान्त्रिक' नामको सरकारका मन्त्रीहरुको पछिल्लो बैठकले झण्डै पच्चीस महिनापछि उनीहरुलाई पुनः बर्दी लगाउने र गाडीमा झण्डा फहराउने अधिकार फिर्ता गरेको अवस्थामा जनआन्दोलनमा कुनै भूमिका नभएका र नदबाएकाहरुलाई किन पुनः जिम्मेवारी दिनेतर्फ सोचिएको छैन त त्यो मात्रै होइन ससाना विषयमा फरक मत राख्ने आन्दोलन चर्काउने माओवादीसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको जनविरोधी निर्णयमा 'चुँ' नबोल्नुले यसमा माओवादी मन्त्रीको पनि मिलोमतो मात्रै होइन उनीहरुलाई पनि भागवण्डा पुगेको आशंका गर्न गाह्रो छैन ।

कसैको स्वार्थमा यतिबेला नेपाल प्रहरीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 'सुरक्षा सल्लाहकार'का रुपमा 'पेण्डुलम' पारिएका दुई 'जनहत्यारा'द्वय एआईजीलाई फर्काइएको विषयले तत्काल संगठन भित्रबाट कुनै प्रतिकृया आइनसके पनि यसले संगठनलाई दूरगामी असर पार्ने निश्चित छ । यसैले पनि हुनसक्छ संगठनका इमान्दार र कर्तब्यनिष्ठ सदस्य मात्रै होइनन् त्यसका शुभेच्छुकहरुलाई समेत यस निर्णयले अमिलो तुल्याएको छ भने जनआन्दोलनमा कफन बाँधेर सडकमा उत्रेकाहरुको त यस निर्णयले 'हुर्मत' नै लिएको भान भइरहेको छ । जनआन्दोलन दबाएको आरोपमा कारवाहीमा परेका उनीहरु अन्यायमा परेर अहिले न्याय पाएको नभएर कसैको चित्त बुझाएर अर्थात् खुलस्तै भनौं जनही पचास लाख प्रधानमन्त्री पुत्री सुजाता कोइरालालाई बुझाएर पुनः झण्डा र डण्डाको हकदार बन्न सफल भएका हुन् ॥ उनीहरु संगठनभित्र त्यती सक्षम र सफल पनि मानिन्नन् । उनीहरु प्रहरीमा फर्केको सन्दर्भमा यस पंतिकारको कुनै आपत्ति होइन मात्र यसमा आपत्ति हो 'जनहत्यारा' को आरोपमा कारवाहीमा परेकाहरुलाई पुनः जिम्मेवारीमा फर्काइए पनि योग्य र दक्षमाथि अन्याय परेको परिवेशमा पनि किन न्याय दिन कञ्‍जुयाइँ भइरहेको छ ।

यहीँनेर दोस्रो सन्दर्भ पनि जोड्ने अनुमति चाहान्छु अन्यायपूर्वक डीआईजीबाट अवकाश दिलाइएका अशोक श्रेष्ठ लगायतका केही पूर्व डीआईजीका सन्दर्भमा । एकैदिन एकै घडीपलामा नेपाल प्रहरी प्रवेश गरेका मध्ये कोही जनआन्दोलन दबाउँदा पनि पैसाको बलमा पुनः जिम्मेवारी पुरस्कृत हुने कोही भने लोकतन्त्र प्राप्ति सँगसँगै आफैँ बलि चढ्नु पर्ने यही अवस्था भोगेका छन् अशोक श्रेष्ठले ।

हुन त अशोक श्रेष्ठलाई नजिकबाट नचिन्ने कतिपयले दरवारिया त्यसमा पनि राजाकै हनुमान भन्ने गरेका पनि होलान् । तर अशोक त्यस्ता प्रहरी अधिकारी होइनन् र थिएनन् पनि । सायद उनी जस्तै योग्य र क्षमतावान सदस्य प्रहरी संगठनले विरलै पाउला । उनलाई नजिकबाट जान्नेहरु भन्छन् 'अशोक स्पष्ट पारदर्शी मात्रै होइनन् संगठनप्रति प्रतिवद्ध र व्यवसायिकतामा पनि उत्तिकै क्षमता राख्दथे ।' जहाँकहीँ प्रमुख भएर बसेका उनको कार्य क्षमता देखेर प्रभावित नहुनेहरु सायदै थिए होलान् । यसैले पनि अशोकका समकक्षीहरु उनको कार्यशैली पछ्याउन खोज्दथे । अहिलेका संगठन प्रमुख ओम विक्रम राणा समेत संगठन प्रवेश ताकाका अशोक श्रेष्ठकै समकक्षी हुन् ।

प्रहरी संगठनमा प्रवेश गरेको दुई महिनामै ट्राफिकमा अशोकले देखाएको कामबाट प्रभावित भएपछि तत्कालिन आईजी दुर्लभ कुमार थापाले उनलाई घरपायक जिल्ला पाल्पा पठाए । तालिमबाट 'पासआउट' भएर संगठनले तोकेको जिम्मेवारी दुई महिना मात्रै अनुभव बोकेर पाल्पा पुगेका अशोकले त्यहाँ कुशलता देखाएपछि डाँकाले हैरान पारेको क्षेत्र दाङमा पुर्याइए । उनलाई त्यहाँ 'डाँकाको थ्रेट' विभागले चाल पाएपछि अछाम सरुवा गरियो । तत्कालिन आईजी डीवी लामाले काठमाडौंको लाइन चलाउन सक्षम इन्स्पेक्टरको खोजी सुदुरपश्चिमको निरिक्षण भ्रमणका क्रममा गर्दा अछामबाट सहभागी अशोकलाई सुदुरपश्चिमकै 'हिरो' का रुपमा त्यस क्षेत्रका तत्कालिन डीआईजी हेमबहादुर सिंहले 'अन दि स्पट' सिफारिस गरेपछि राजधानीको कालीमाटी वडामा उनले आफ्नो 'प्रफरमेन्स' देखाउने अवसर पाएका हुन् ।

त्यसपछि राजधानीमा अशोकले निभाएको जिम्मेवारी प्रति संगठनद्वारा उचित मुल्याकंन गर्दै दरवारमा एडीसीका रुपमा सिफारिस भयो । सत्याग्रहका क्रममा चटकेको भीड हटाउन लाठी चार्ज गर्दा छडी भाँचिएको घटनामा कारवाही गर्न बोलाएका होलान् भनेर डराउँदै पुलिस क्लव डाकिएका अशोकले आईजीले लाठी नै झटारै हाने पनि छल्न सक्नेगरी बिस्तारै अगाडि बढ्दै गर्दा पो थाहा पाए आफूलाई 'सरप्राइज' दिन पो बोलाइएको रहेछ भनेर । 'अशोक तिमी दरवारमा एडीसी छानियौं संगठनको इज्जत राख है' डीबी लामाले दिएको निर्देशन अशोकले अहिले पनि बिर्सन्नन् ।

पञ्‍चायतकालमा 'राजारानी'का त कुरै छाडिदिउँ दरवारियाको समेत चित्त बुझाउन सक्नु कुनै चानचुने कुरो थिएन । तर अशोक नै यस्ता प्रहरी अधिकारी निस्के उनी नै नेपाल प्रहरीका तर्फबाट पहिलोमात्रै होइन अन्तिम स्थायी पाश्वर्ती बन्न सफल भए । केही अवधिका लागि छानेर पठाइने प्रहरी मध्ये अशोकको कामप्रति सन्तुष्ट बनेको दरवारले २०४३ सालमा उनलाई स्थायी पाश्वर्तीका रुपमा दरवारमै रहीरहने 'आदेशपत्र' थमायो । त्यहीँ उनी डीएसपी एसपी र एसएसपी बने । तर धेरैको अनुमान भन्दा बेग्लै कथाव्यथा भोग्नु पर्यो उनले दरवारमा रहँदा पनि । यद्यपि उनमा त्यो गुनासो नहुन सक्छ । दरवारमा पाँच वर्ष पूरा नभइ माथिल्लो पदमा बढुवा नहुने तर बाहिर रहँदा भने माथिल्लो पद रिक्त भएको अवस्थामा स्वतह बढुवा हुने भएकाले उनी आफ्ना सहकर्मीभन्दा बढुवामा पछि पर्नु पर्ने अवस्था देखिएपछि दरवारमा 'विन्ति जाहेर' गरेरै उनले आफ्नो व्यक्तित्व क्षमतालाई अझै उचाइमा पुर्याउन तथा संगठनप्रति प्रतिवद्ध रहेर देश र जनताका लागि केही गर्ने इच्छा दर्शाउँदै लामो समयपछि दरवारबाट बाहिरीए ।

तर उनले जे सोचेर दरवारबाट बाहिरीएका थिए उनलाई पद रिक्त रहेको अवस्थामा पनि सायद दरवारीया ठानेरै होला डीआईजी बढुवामा आफ्ना समकक्षीभन्दा ४५ दिन पछि पारियो । त्यतीबेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद थिए भने गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेल । तर पछिल्लो पटक भने लामो समय दरवारमै रहेर 'दरवारीया ल्वाइँ ख्वाइँ' आरोपित अशोकलाई स्वयम् अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले समेत न्याय दिन आवश्यक ठानेनन् । बरु उनले 'त्यो अशोकले दरवार छाडेर गएको होइन' भन्दै आफ्ना सेवकको कुरा सुनेर उनीहरुकै इशारामा बस्नेत र मोक्तानजस्ता चाकडीदारलाई सेवा अवधि थपेजस्तो पारेर भोली पल्टै आफ्नो अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदबाट एआईजी बनाउने काम गरे । एकसाथ इन्स्पेक्टर छिरेका कुमार कोइराला हिम गुरुङ ज्ञानेन्द्र विक्रम महत शेरबहादुर शाहले जनआन्दोलन चर्कीरहेका बेला सेवाअवधि पूरा भएको अन्यायी निर्णयबाट घर बस्नु परे पनि तत्कालिन सरकार प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद गृहमन्त्री रामचन्द्रले अन्याय गरी ४५ दिन पछि पारिदिएको अवस्था अशोकका हकमा जनआन्दोलनताका भने सामान्य अवसर बन्यो । तैपनि उनले पद रिक्त हुँदाहुँदैको अवस्थामा न राजाको शासनकालमा न्याय पाए न 'लोकतान्त्रिक' सरकारबाटै ।

अशोक श्रेष्ठले संगठन विरोधी जोसुकै होस् उसका रवैया सुनेर या हेरेर बस्ने प्रतिक्रिया नजनाउने कहिल्यै गर्न सकेनन् । राजाको निर्देशनमा आन्दोलन दबाउन गृह मन्त्रालयमा मन्त्री सचिव सेनाका जर्नेल सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका हाकिमको बैठकमै शान्ति सुरक्षा कायम राख्न नेपाल प्रहरीले सकेन उसले 'हेण्डस् अप' गरोस् हामी चलाउँछौं भन्ने सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकको 'बोहुलाहा पारा'को शेखी नै झारिदिए । अशोकको त्यसदिनको आपत्तिले उनको संगठनप्रति कति झुकाउ र भावनात्मक सम्वन्ध थियो भन्ने स्पष्ट मात्रै हुँदैन उक्त मिटीङकै कनिष्ठ अशोकलाई खबरदारी गर्न या उनलाई बोल्नबाट रोक्ने कसैको साहस त्यहाँ देखिएन । उपस्थित सबैले त्यतीबेला कुनै प्रतिकि्रया ब्यक्त नगरे पनि प्रहरी संगठनका जिउँदा सदस्यका रुपमा उनको पछिल्ला दिनमा तारिफ भने हुने गरेको पाइन्छ । आफू दरवारमा रहँदा सेनाले के मात्रै गर्दैन भन्ने नजिकबाट जाने बुझेका अशोकले सेनाका जर्नेल कर्णेलका तर्कहिन आदेश टेर्ने त कुरै छाडिदिउँ आफ्नै हाकिमलाई पनि अनावश्यक चाकडी गर्ने बानी उनमा कहिल्यै देखा परेन ।

त्यसो त उनको मानसपटलमा आफ्ना इन्स्पेक्टर भाइ गुमाउनु परेको तनावले सताइराखेको हुनुपर्छ । तत्कालिन विद्रोही माओवादीले उनका ट्राफिक भाई राजन श्रेष्ठको गोङगबुमा गोली हानी हत्या गरेका थिए । त्यहीबेला चर्किरहेको राजनैतिक आन्दोलन मात्रै होइन भाद्र १६ का नामबाट सिङगो राजधानी अस्तव्यस्त हुने गरी जताततै ढडेको घटनामा बुद्धीमत्ता निर्देशन दिएर उनले धनको क्षती रोक्न नसके पनि ठूलो जनको क्षती हुनबाट रोकेको चर्चा अझै पनि सुरक्षा निकायमा गर्ने गरिन्छ ।

जनआन्दोलन सफल भएर नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नियुक्त भएको तर गम्भीर विरामी परेर उहाँ उपचारमै रहेको अवस्था र सरकारले पूर्णता नपाएको परिस्थितिमा पदावधि पूरा भई वैशाख १९ गते ५ बजे अवकाश लिनु पर्ने बाध्यात्म अवस्थामा परेका तत्कालिन पूर्व क्षेत्र डीआईजी अशोक श्रेष्ठले पदमा बहाली रहेकै अवस्थामा आफूले न्याय पाउन १९ गतेकै दिन सर्वाेच्च अदालतमा रिट हाल्नुका साथै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र गृहमन्त्रालयमा समेत 'बढुवा दिन नमिले पदावधि मात्रै भए पनि थपेर आफूमाथि न्याय गर्न' निवेदन सहित राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर उनको न त्यो गुनासोमाथि सुनुवाई भयो न अझैसम्म सर्वोच्चमा दायर रिटको कुनै फैसला नै आएको छ । तर यसै सन्दर्भमा करिव करिव एकैसाथ बर्दी विहीन पारिएका त्यस मध्ये पनि जनआन्दोलन दबाएको भन्दै छानविन गर्न गठीत रायमाझी आयोगले समेत दोषी तोकेकाहरु पुनः जिम्मेवारीमा फर्कन पाउनु तर निर्दोष जो राजाकै शासनमा समेत पछि पारिएका र न्याय पाउन नसकेकाहरु माथि किन तिरस्कार गरिँदैछ के यस्तै मनपरीले बन्छ नयाँ नेपाल के यही हो लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र यदि होइन भने बस्नेत र मोक्तानले पुनः जिम्मेवारी पाउँदा अशोक श्रेष्ठको पूर्नबहाली किन हुन सक्दैन उनी कानूनीरुपमा मात्रै नभएर नेपाली जनताका नजरमा समेत सुरक्षा अधिकारीका बलिया उमेदवार रुपमा अझै पनि खडा छन् । कतै टेण्डरमा सहभागी नभएकै कारण उनले न्याय पाउन नसकेका त होइनन् नयाँ नेपालको सिर्जना गर्ने हल्ला चलिरहँदा किन क्षमतावान् र दक्ष राष्ट्र सेवकको अझै खोजी भइरहेको छैन यी विषयमा हाम्रा नेताजीको कहिले आँखा खुल्ने ?

आखिर प्रहरी संगठनमा आवश्यक भन्दा निकै बढी एआईजी दरवन्दी पुगीसकेको अवस्था छ । सेवा र सुविधाका कारण अत्यन्तै खर्चालु तर उपलब्धी कम देखिएको एआईजी पद संगठनकै हितका लागि पनि अब प्रभावकारी तुल्याउन प्रत्येक क्षेत्रमा उनीहरुलाई जिम्मेवारी सुम्पिन सकिएको खण्डमा उचित हुने स्वयम् प्रहरीहरु नै सुझाउँछन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नु जरुरी छ भने जनताका लागि लडेको बताउने माओवादीले पनि अशोक श्रेष्ठजस्ता क्षमतावान् राष्ट्र सेवकको उचित कदर गर्न सक्नु पर्दछ । तब मात्र उनीहरुका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले भनेजस्तो राजाका वरीपरी रहेर देश र जनतालाई माया गर्नेहरुसँग सहकार्य गर्न खोजीएको सन्देश आम जनतामा जानेछ । अन्यथा भुक्ने कुकुरले टोक्दैन भन्ने माओवादीका बोली र व्यवहारलाई पनि बुझ्न कुनै गाह्रो हुने छैन ।

सुझाव तथा प्रतिक्रियाको लागिः bidur731@yahoo.com

Share this news on Facebook
यसमा तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
[रोमनबाट नेपाली युनिकोडमा लेख्नेभए यहाँ जानुहोस् ]
नाम
ठेगाना:
इमेल:
प्रतिक्रिया
 
प्रतिक्रियाहरु ( 0 )
सम्बन्धित थप हेडलाइन
पांचौं राष्ट्रिय खेलमा "तेस्रो ग्रहण!"
आर्थिक मन्दीले कोरियामा नेपाली बेरोजगार बृद्धि
जापानमा खरानी भन्दा जोगी धेरै
D-8 भिसामा आउने नेपालीहरुको पीडा, हाम्रो चासो तथा अनुभव
बैदेशिक रोजगारका लागि लक्षित गन्तब्य दक्षिण कोरिया र यसको उपयोग
पहिले मेरो व्यस्तताले हुन सकेन, अहिले चाहेर पनि भएन
'आम जनताहरु अनि वहांहरुको माया र प्रेम नै मेरो सम्पत्ति र उपलब्धि हो'
कस्तो नानी जन्मायौ रिठ्ठा भन्दा कालो ?
लोकतन्त्रमा प्रहरीलाई झन् कमजोर पारिंदैछ, नेताज्यू यसरी नै बन्छ 'नयाँ नेपाल'?
EPS को बारेमा हल्ला र वास्तविकता
म नेपालको छोरो हुं
-
काठमाडौं( सात वर्षअघि दोस्रो जनआन्दोलन ताका ओखलढुंगा, थाक्लेबाट काठमाडौं झरेका हुन्, श्याम दाहाल। त्यसबेला विद्यार्थी थिए, जनआन्दोलनमा होमिने जुझारुमध्ये एक। पढाइ र अवसरको खोजीमा काठमाडौं झरेका उनी आफ्ना दाजुकै डेरामा बसे। प्रहरीमा सिपाही जागिरे दाजुको कमाइबाट काठमाडौंमा जिन्दगी मज्जाले चलेको दाहाल सम्झन्छन्। अहिले भने दुवै जना दुईदुई ठाउँमा जागिर खाँदा पनि महँगी छिचोल्न सकस परेको उनको अनुभव छ।
 
Nepal Korea News.com
Air Ticket Available for Nepal-Korea
विचार
- कमलप्रसाद अर्याल
कानुनी राज्य ,न्यायको संरक्षण,शान्ति ,संबिधान,विकास ,खै के के हो निकै कुरा सुन्ने गरिन्छ।अनेक तर्क बितर्क निस्कन्छन् तर्क गर्न पनि यिनै सिपालु ,यिनले जे गरे पनि न्याय जनताले गरे अराजक यिनै राजनीति कर्मीका नग्न नृत्य रुचि मानेर हेर्ने जमात पनि होला रमाइलो नै मानेर होला यस्ता घिनलाग्दा खबर सुन्नु परेको कानमा ठेडी , आँखामा पट्टी र चेतनामा बिर्को लगाएर सचेत नागरिक कसरी मौन बस्न सक्छ र रु खै कहाँ गयो त्यो बौद्दिक कित्ता रु सक्छौ है बस्न धन्न कसरी सकेको चेतनामा ताला मार्न , त्यसैले न्यायिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु।
लेख
-
करिब २ हजार मिटर अग्लो हाउडीको लेख दैलेख जिल्लाको उत्तर सीमा र कालिकोट जिल्लाको दक्षिण सीमामा पर्दछ। कालिकोटबाट सुर्खेत झर्न यही लेक काटेर दैलेख हुँदै अर्को रानीमत्ताको लेक काट्दै दक्षिण झरेपछि सुर्खेत आइपुग्छ। सुर्खेत(जुम्ला सडक बन्नुपूर्व कालिकोट र जुम्लाका मानिसहरुले यही हाउडीको लेक काटेर ओहरदोहर गर्नुपथ्र्यो। यो बाटोबाट हुलाकी पनि हिँड्ने भएकाले यो बाटो चालुको बाटो थियो। बाटो चालुको भएकाले होला लेक काटेर अलिकति तल झरेपछि बटुवाहरुको लागि खान र विश्राम गर्नको लागि कालिकोटका एक गरिव व्यक्तिले सानो छाप्रो बनाएर होटेल व्यवसाय चलाइरहेका थिए। यो हाउडीको लेक जम्माजम्मी चारपटक ओहरदोहर गरेको छु मैले। यो चार पटकको ओहरदोहरमध्ये एक पटकको यात्रा अविस्मरणीय रह्यो।
नेपालमा गत मंसीर ४ गते दोस्रो चरणको संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्यो । बैद्य माओवादीले गरेको बिभिन्न अवरोधहरुका वावजुद पनि नेपाल सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गरेर छाड्यो । तर बैद्य पक्षले निर्वाचन बिथोल्न बिभिन्न ठाउँहरुमा बम पड्काए बिभिन्न ठाउँहरुमा बिभिन्न अवरोधहरु खडा गरे । त्यस्तै अवरोधहरु गर्ने क्रममा एकजना ७ बर्षीय निर्दोष बालिक समीर खड्गी भने बच्च सकेन । काठमाण्डौ भोटेबहालका उनी मतदान केन्द्र सँगै माओवादीले राखेको
 
 
सर्वाधिकार नेपालकोरिया न्यूज डटकममा सुरक्षित छ । नेपालकोरिया न्यूज डटकममा प्रकाशित सामाग्रीहरु साभार गर्दा स्रोत खुलाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ । स्रोत उल्लेख बिना सामाग्रीहरु साभार नगर्न अनुरोध छ ।
सोधपुछ, समाचार, तस्वीर र जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस्
nepalkoreanews.com@gmail.com or purunepal@gmail.com
यो पेज मार्च २००७ देखि निम्नअनुसार हेरिएको छ ।
Powered by: NepalKoreaNetwork